तब्बल २२ दिवसानंतर सभापतींना खातेवाटप

जिल्हा परिषद विषय समिती सभापतीपदाची निवडणूक ३० जानेवारीला घेण्यात आली. त्यानंतर आठवडाभरात सभापतींना खाते वाटप होण्याची अपेक्षा होती.

ठळक मुद्देजि.प.चा अजब कारभार : मुकाअचे दुर्लक्ष

ऑनलाईन लोकमत
गोंदिया : जिल्हा परिषद विषय समिती सभापतीपदाची निवडणूक ३० जानेवारीला घेण्यात आली. त्यानंतर आठवडाभरात सभापतींना खाते वाटप होण्याची अपेक्षा होती. मात्र सभापतीपदाच्या निवडणुकीनंतर तब्बल २२ दिवसांनी खाते वाटप करण्यात आले. तर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा तहकुब झाल्यानंतर ती सुध्दा महिनाभरानंतर घेतल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जि.प.प्रशासनावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा वचक नसल्याची बाब पुढे आली आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदासाठी पुढील अडीच वर्षाकरिता १५ जानेवारीला निवडणूक घेण्यात आली. त्यानंतर ३० जानेवारील विषयी समिती सभापतीपदाकरीता निवडणूक घेण्यात आली होती. कृषी पशुसंवर्धन, अर्थ व बांधकाम, शिक्षण व आरोग्य या समित्यांचे वाटप झाले नव्हते. तर महिला बाल कल्याण व समाजकल्याण समितीचे वाटप झाले होते.
जिल्हा परिषदेत काँग्रेस व भाजप युतीची सत्ता असल्याने सभापतीपदाचे खाते वाटप समसमान होणार असल्याचे आधीच स्पष्ट झाले होते. मात्र सभापतींना खाते वाटप करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागातर्फे तारीख पे तारीख देत तब्बल २२ दिवसानंतर खाते वाटप करण्यात आले आहे. यात कृषी व पशुसंवर्धन सभापतीपदी शैलजा सोनवाने, अर्थ व बांधकाम सभापती अल्लाफ हमीद, तर आरोग्य व शिक्षण सभापतीपदी रमेश अंबुले यांची वर्णी लागली. तर समाज कल्याण सभापती विश्वजीत डोंगरे तर महिला व बालकल्याण सभापतीपदी लता दोनोडे यांची यांची पूर्वीच वर्णी लागली.
विशेष म्हणजे सभापतींना खाते वाटप करण्यास संबंधित विभागाकडून हेतूपुरस्पर विलंब करण्यात आला. या काळात अधिकाऱ्यांनी मर्जीनुसार काही कामे केल्याचे बोलल्या जाते. खाते वाटपाच्या प्रक्रियेस सामान्य प्रशासन विभागाकडून विलंब होत असताना जि. प. मुख्यकार्यकारी अधिकारी एम. राजा. दयानिधी यांनी मात्र कुठलेच पाऊले उचलली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कर्तव्य दक्ष अधिकारी आणि सामान्यांच्या प्रश्नाला प्राधान्य देणारा अशी त्यांची ओळख आहे. मात्र त्यांनी देखील याकडे दुर्लक्ष केल्याने प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
सभेपूर्वीच खातेवाटप
जिल्हा परिषद विषय समिती सभापतींना खाते वाटप होण्यापूर्वीच जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग सभापतींना खाते वाटप करुन मोकळा झाला होता. या विभागाने एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या लोकार्पणाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत सभापतींची नावे त्यांच्या खात्यासह प्रसिध्द केली होती. हे नियमाबाह्य असून ही चूक करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर कारवाही करणे अपेक्षीत होते. मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याकडे डोळेझाक करण्यातच आनंद मानला.