१७ कोटींच्या निविदा रद्द

शहरातील विविध कामांसाठी नगर परिषदेने बोलाविलेल्या १७ कोटींच्या सुमारे ७३ कामांच्या निविदा वांद्यात आल्या. काही निवडक कंत्राटदारांना कामे मिळावी यासाठी त्यांच्या सोयीच्या अटी व शर्ती ऐनवेळी लावण्यात आल्याचेही कंत्राटदारांकडूनच बोलले जात आहे.

ठळक मुद्देमोठ्या प्रमाणात सेटिंग : विशेष सभेत दिली जाणार होती मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहरातील विविध कामांसाठी नगर परिषदेने बोलाविलेल्या १७ कोटींच्या सुमारे ७३ कामांच्या निविदा वांद्यात आल्या. काही निवडक कंत्राटदारांना कामे मिळावी यासाठी त्यांच्या सोयीच्या अटी व शर्ती ऐनवेळी लावण्यात आल्याचेही कंत्राटदारांकडूनच बोलले जात आहे. तर सोमवारी (दि.१५) बोलाविण्यात आलेल्या विशेष आमसभेत या निविदांना मंजुरी दिली जाणार होती. मात्र कंत्राटदारांनी कोर्टात धाव घेतल्याने ऐनवेळी विशेष सभाच तहकूब करण्यात आल्याचेही नगर परिषद वर्तुळात बोलले जात आहे. परिणामी पालिकेने बोलाविलेल्या या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, नगर परिषदेने विविध बांधकामांसाठी सुमारे १७ कोटींच्या निविदा काढल्या होत्या. ७३ कामांसाठी बोलाविण्यात आलेल्या या निविदांत पाच कोटींची डांबरीकरण तर १२ कोटींची सिमेंट रस्ते व नालींची कामे होती. यासाठी ५० लाखांपेक्षा जास्त व ५० लाखांपेक्षा कमी अशा दोन भागांत निविदा काढल्या होत्या. यात ५० लाखांपेक्षा जास्त रकमेची ११ तर ५० लाखांपेक्षा कमी रकमेची ६२ कामे होती. यातील ११ कामांसाठी २ डिसेंबर २०१७ रोजी तर ६२ कामांसाठी १८ डिसेंबर २०१७ रोजी निविदा काढण्यात आली होती व यासाठी निविदा टाकण्याची शेवटची तारीख ३० डिसेंबर २०१७ ठेवण्यात आली होती. असे असताना या कामांची तारीख शुद्धीपत्रक काढून ६ जानेवारी करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा वाढवून ८ जानेवारी, त्यानंतर १२ जानेवारी व त्यानंतर १३ जानेवारी शेवटची तारीख देण्यात आली. विशेष म्हणजे, यादरम्यान १२ जानेवारी रोजी शुद्धीपत्रक काढून रेडी मिक्स कॉंक्रेट प्लांटची (आरएमसी) ५ किमी. अंतराची अट टाकण्यात आली. येथे विना कारण निविदांची तारीख वाढविण्यात आली. शिवाय आरएमसीची अट अगोदरच टाकायची होती. मात्र ती ऐनवेळी टाकण्यात आली, यामुळे कंत्राटदारांत चांगलाच रोष खदखदत होता. काही लाडक्या कंत्राटदारांनाच कामे द्यावयाची असल्याने हे सर्व केले जात असल्याचे अन्य कंत्राटदार जाणून होते.
विशेष म्हणजे, हा सर्व कारभार झाल्यानंतर नगराध्यक्षांनी सोमवारी (दि.१५) बोलाविलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत या निविदांना मंजुरी देण्यात येणार होती. मात्र या निविदांमध्ये होत असलेल्या घोटाळ््याला घेऊन काही कंत्राटदारांनी जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रार केली. तर कंत्राटदार कोमल नारायणप्रसाद कटारे व लखन धावडे यांनी सोमवारी (दि.१५) नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्यायालयाने या निविदांत न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत कार्यादेश देता येणार नाही असे आदेश सुनावल्याची माहिती आहे.
तीनच कंत्राटदारांना दिले प्रमाणपत्र
निविदांमध्ये टाकण्यात आलेल्या आरएमसी प्लांटच्या अटीनुसार संबंधीत कंत्राटदारांना नगर परिषद अभियंत्यांकडून प्रमाणपत्र घ्यावयाचे होते. येथे फक्त तीनच कंत्राटदारांना आरएमसी प्लांट असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचेही बोलले जात आहे. फक्त तिघांनाच हे प्रमाणपत्र देणे म्हणजे कोठे तरी पाणी मूरत असल्याची चर्चा नगर परिषदेत सुरू आहे. तर दुसरीकडे नगर परिषद अभियंत्याचा प्रभार असलेले बारई यांना विचारणा केली असता त्यांनी कोणत्या कंत्राटदारांना प्रमाणपत्र दिले त्यांचे नाव आठवत नसल्याचे सांगीतले.
तडकाफडकी निविदा केल्या रद्द
निविदांमधील घोळामुळे झालेल्या या प्रकाराला घेऊन सोमवारीच (दि.१५) तडकाफडकी निविदा रद्द करण्यात आल्या. तर यासाठी काढण्यात आलेल्या शुद्धीपत्रात, १२ जानेवारी रोजी काढण्यात आलेल्या शुद्धीपत्रात २३ जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ करणे होते. मात्र अनावधानाने २३ जानेवारी ऐवजी १३ जानेवारी टायपींगच्या चुकीमुळे झाले असून त्यामुळे निविदा रद्द करण्यात आल्याचे नमूद आहे.