कुळांचे खटले पुन्हा मामलेदारांकडे!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पणजी : गोवा कूळ कायद्यात दुरुस्ती करण्याविषयीचे विधेयक पर्रीकर मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. येत्या आठवड्यात हे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मांडले जाईल. या दुरुस्तीमुळे पुन्हा कुळांचे खटले दिवाणी न्यायालयांकडून मामलेदारांच्या न्यायालयांकडे पाठविण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेतही बोलताना बुधवारी या विषयाचा उल्लेख केला. काही निर्णय जेव्हा अंमलात आणले जातात त्या वेळीच अडचणी किंवा समस्या कळून येते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कूळ कायद्यात दुरुस्ती करणे मंत्रिमंडळाने मंजूर केले असून येत्या आठवड्यात दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मंजूर करता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोवा, दमण आणि दीव कृषी कायदा १९६४ मध्ये सरकार दुरुस्त्या करून मामलेदार न्यायालयांना कुळांचे खटले हाताळण्यासाठी दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार
देणार आहे. मामलेदारांच्या निवाड्यांविरुद्ध जे आव्हान अर्ज येतील, त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी व प्रशासकीय लवादाला दिले जाणार आहेत, असे विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे. या कायद्यातील कलम ७, ७अ, १४ आणि १८ नुसार कुळांचे खटले तीन वर्षांत निकालात काढावे लागतील. एकदा अर्ज आल्यानंतर तीन वर्षांत त्यावर निर्णय घ्यावा लागेल, असेही मसुद्यात म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्ध जे आव्हान अर्ज जिल्हा न्यायालयांकडे गेले आहेत ते देखील सध्याच्या दुरुस्तीनंतर प्रशासकीय लवादाकडे सोपविले जाणार आहेत. मामलेदारांच्या निवाड्यांविरुद्ध जिल्हा न्यायालयांकडे जे अर्ज गेले आहेत ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविले जातील. या खटल्यांची सुनावणी आहे त्या स्थितीत जिल्हाधिकारी व प्रशासकीय लवाद पुढे चालवतील.
मंत्रिमंडळाने गोवा आधार विधेयकाचा मसुदाही बुधवारी संमत केला. सरकारच्या ज्या योजनांद्वारे लोकांना दरमहा अर्थसाहाय्य,
अनुदान किंवा अन्य लाभ दिले जातात, त्या योजना लाभार्थीच्या आधार कार्ड क्रमांकाशी जोडल्या जाणार आहेत. दयानंद सामाजिक सुरक्षा, लाडली लक्ष्मी, गृह आधार अशा योजनाच्या लाभार्थींना मिळणारा लाभ हा आधार कार्ड क्रमांकाशी जोडल्यानंतर बोगस लाभार्थी या योजनेच्या कक्षेतून बाद ठरतील व यामुळे सरकारचे बरेच पैसे वाचतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. आधार कार्ड क्रमांक हा विविध आॅनलाईन सेवांशी तसेच वाहतूक परवाना देण्याच्या प्रक्रियेशीही जोडला जाणार आहे.
सरकारी खात्यांमध्ये नोकर भरती करताना उमेदवाराची वय मर्यादा यापूर्वी पंचेचाळीस वर्षे करण्यात आली होती. ती आता ४0 वर्षे
करावी असा प्रस्ताव आला होता;
पण मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर आता
चर्चा नको अशी भूमिका घेऊन तो विषय तिथेच थांबवला. त्यामुळे बैठकीत त्या प्रस्तावाविषयी निर्णय होऊ शकला नाही. हा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. बालरथ चालक, क्लिनर्स आणि अटेंडंट्स यांच्या वेतनात १० टक्क्यांची वाढ मंत्रिमंडळाने मंजूर केली. चालकांना अकरा हजार रुपये तर क्लिनर्स व अटेंडंट्स याना साडेपाच हजारांचे वेतन यापुढे मिळेल.
शिरोडा येथे औद्योगिक वसाहतीसाठी एकूण १ लाख ८७ हजार ८२५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सरकारने पार पाडली होती. तथापि, मंत्रिमंडळाने काही कारणास्तव हे भू-संपादन रद्द करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. औद्योगिक विकास महामंडळाने यापूर्वी तसाच ठराव घेतलेला आहे. त्यामुळे आता शिरोड्यातील त्या जागेत औद्योगिक वसाहत येऊ शकणार नाही. एकूण ६0 कोटी रुपये किमतीची ही जागा आहे.
२०१७-१८ या वर्षासाठी फर्मागुडी येथील गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ३७ साहाय्यक प्राध्यापकांची कंत्राट पद्धतीवर नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळाने मान्य केला. माडाला झाडाचा दर्जा देणे व राज्य वृक्ष
म्हणून माडत झाडाऐवजी माडाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव यापुढील मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर मांडला
जाणार आहे. वन कायद्यात त्यासाठी दुरुस्ती करावी लागेल.