पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाच्या आदेशाला अनुसरून राज्यातील सर्व टॅक्सी व्यावसायिकांना डिजिटल मीटर सक्तीचे करण्याचा आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. 
टॅक्सी व्यावसायिकांना डिजिटल मीटरची सक्ती करणारा आदेश वाहतूक खात्याकडून जारी करण्यात आला आहे. तशी माहिती वाहतूक खात्याकडून न्यायालयात देण्यात आली. परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयारी करण्यासाठी ही मुदत मागण्यात आली आहे. डिजिटल मीटरचा दर्जा, दर आणि इतर बाबींचा विचार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरलकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यामुळेच ही मुदत मागण्यात आली होती. न्यायालयाकडून ही मुदत देण्यात आली आहे. गोव्यात टॅक्सी व्यावसायिक मनाला येईल तसे भाडे आकारात असल्यामुळे पर्यटकांची सतावणूक आणि फसवणूक होत असल्याचा दावा करून ट्युर अँड ट्रॅव्हल्स असोसिएशन आॅफ गोवा कडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आदेश देताना खंडपीठाने टॅक्सी व्यावसायिकांना  डिजिटल मीटर बसविणे सक्तीचे करण्यास सांगितले होते.  या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची तयारीही सरकारकडून न्यायालयाला देण्यात आली होती. तसा निर्णयही सरकारकडून घेण्यात आला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. खंडपीठाच्या आदेशानंतर या विषयाला पुन्हा चालना मिळाली आहे. 
राज्यात १५ हजारपेक्षा अधिक टॅक्सी व्यावसायिक आहेत. सर्व टॅक्सींना डिजिटल मीटर सक्तीचा करण्याची अधिसूचना २०१५ साली  जारी केली होती. परंतु टॅक्सी व्यवसायिकांच्या दबावामुळे हा आदेश स्थगित ठेवण्यात आला होता. मिटर बसविण्यासाठी ५० टक्के सरकारने सवलत द्यावी अशी या व्यावसायिकांची मागणी होती.