एस. दुर्गा सिनेमा शेवटी इफ्फीत दाखवलाच नाही, मात्र केरळमध्ये झळकणार

सनल कुमार ससिधरन यांनी दिग्दर्शित केलेला एस. दुर्गा हा वादग्रस्त मल्याळम चित्रपट अखेर येथे झालेल्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दाखवलाच गेला नाही. मात्र केरळमध्ये होणा-या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवावेळी दि. 6 डिसेंबरला हा चित्रपट प्रदर्शित केला जाणार आहे.

पणजी : सनल कुमार ससिधरन यांनी दिग्दर्शित केलेला एस. दुर्गा हा वादग्रस्त मल्याळम चित्रपट अखेर येथे झालेल्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दाखवलाच गेला नाही. मात्र केरळमध्ये होणा-या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवावेळी दि. 6 डिसेंबरला हा चित्रपट प्रदर्शित केला जाणार आहे. इफ्फीमध्ये सिनेमा न दाखविला गेल्याने एस. दुर्गा सिनेमाशीनिगडीत मंडळींनी मंगळवारी आपला निषेध नोंदवला.

केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोमवारी एस. दुर्गा चित्रपट ज्युरी सदस्यांना दाखविण्यात आला. एकूण अकरा ज्युरी सदस्यांनी या चित्रपटाची सेन्सॉर्ड आवृत्ती पाहिली. अकरापैकी सात सदस्यांनी हा सिनेमा इफ्फीमध्ये शेवटच्या दिवशी मंगळवारी दाखवायला हवा याबाजूने मतदार केले तर चौघा सदस्यांनी विरोधी मतदान केले. तथापि, ह्या चित्रपटाच्या नावाविषयी वाद आहे. काही ज्युरी सदस्यांकडून त्याविषयी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनकडे (सीबीएफसी) तक्रारीही गेल्या. सीबीएफसीने लवकरच एस. दुर्गाच्या निर्मात्याला पत्र पाठवले व एस. दुर्गा हा सिनेमाची फेरतपासणी करून पाहिली जाईल व त्यामुळे इफ्फीमध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित करता येणार नाही, असे कळविले. केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एस. दुर्गा सिनेमा इफ्फीमध्ये दाखविला जाईल, असे अनेक सिनेरसिकांना वाटले होते. मात्र या सिनेमाचे शिर्षक हे वाद निर्माण करणारे आहे असे सीबीएफसीचे मत बनले. आयोजक इफ्फीत हा चित्रपट दाखवू न शकल्याने केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग झाला काय याविषयी तज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू आहे. इफ्फीस्थळी एस. दुर्गाच्या समर्थक कलाकारांनी मंगळवारी प्रतिकात्मक निदर्शने केली.

एस. दुर्गाच्या निर्मात्याने 1952 सालच्या सिनेमाटोग्राफ कायद्याचा आणि 1983 सालच्या सिनेमाटोग्राफ नियमांचा भंग केल्याचे सीबीएफसीचे म्हणणो आहे. टायटल कार्डवर निर्मात्याने एस हॅशटॅग दुर्गा असे चित्रपटाचे शिर्षक दिले आहे. त्यालाच सीबीएफसीचा प्रमुख आक्षेप आहे. 

इफ्फीमध्ये हा चित्रपट दाखविण्यासाठी प्रारंभापासून केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रलय आणि अन्य घटकांनी टाळाटाळ केली. हा सिनेमा दाखविला जाऊ नये म्हणून काही संघटनांनी आयोजकांना निवेदनेही दिली होती. केरळ न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सिनेमा इफ्फीत दाखविण्याची शक्यता अंधुक बनल्याचे वृत्त लोकमतने दिले होते. ते खरे ठरले.