दिल्ली, मुंबईच्या ब्लॅक मनीची गोव्यात घटली गुंतवणूक

दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश आदी भागांतील बडे राजकारणी, उद्योगपती, बांधकाम व्यावसायिक वगैरे आपला काळा पैसा गोव्यात सेकंड होम खरेदी करणो तसेच अनेक फ्लॅट व बंगले तसेच मोठ्या जमिनी खरेदी करण्यासाठी यापूर्वी सतत गुंतवत आले आहेत.

पणजी :  दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश आदी भागांतील बडे राजकारणी, उद्योगपती, बांधकाम व्यावसायिक वगैरे आपला काळा पैसा गोव्यात सेकंड होम खरेदी करणो तसेच अनेक फ्लॅट व बंगले तसेच मोठ्या जमिनी खरेदी करण्यासाठी यापूर्वी सतत गुंतवत आले आहेत. मात्र नोटबंदी, प्राप्ती कर खात्याचे कडक झालेले कायदे तसेच जीएसटीविषयक अडचणींनंतर गोव्यात ब्लॅक मनीचा ओघ मंदावला आहे, अशी माहिती जाणकारांकडून मिळते. गोव्यात पूर्वीसारखी आता बड्या परप्रांतीयांकडून फ्लॅट व बंगल्यांची खरेदी होत नाही.

गोव्यातील कळंगुट, कांदोळी, सिकेरी, बागा, वागातोर, मोरजी,आश्वे, मिरामार, दोनापावल, माजोर्डा, केळशी, सेर्नाभाटी या किनारपट्टीमध्ये जमिनींचे आणि फ्लॅटचे प्रति चौरस मीटर दर प्रचंड आहेत. काही भागांत एक लाख रुपये प्रति चौरस मीटर तर काही ठिकाणी सव्वा लाख रुपये प्रति चौरस मीटर दराने फ्लॅटची विक्री केली जात आहे. 90च्या दशकापासून गोव्यात देशभरातील काळ्य़ा पैशाची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक सुरू झाली. ब्लॅक मनीमुळेच गोव्यातील रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक वाढतानाच जागांचे भावदेखील वाढले. 

बॉलिवूडमधील अनेक मंडळींचे तसेच काही क्रिकेटपटूंचे फ्लॅट व भूखंड गोव्यात आहेत. देशातील काही आजी-माजी खासदारांच्याही मालमत्ता गोव्यात आहेत. महाराष्ट्रातील काही बड्या राजकारण्यांनीही गोव्यातील रियल इस्टेट व हॉटेल उद्योगांमध्ये पैसा गुंतवला आहे. शांत आणि निसर्ग सौंदर्याने संपन्न अशा गोव्यात आपले एक सेकंड होम असावे, अशी इच्छा देशातील श्रीमंत मंडळींमध्ये असतेच. अनेकांकडून इच्छा पुरी केली जाते. गोव्यात ब्लॅक मनीची गुंतवणूक वाढल्यानंतर फ्लॅट आणि बंगले खरेदी करणे गोमंतकीयांना परवडेनासे झाले. अजूनही गोव्यात मालमत्तांचे दर खाली आलेले नाहीत. परप्रांतीयांकडून अजूनही गोव्यात मालमत्ता खरेदी केल्या जातात पण त्यांचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षाच्या तुलनेत आता खूपच कमी आहे, असे काही बांधकाम व्यवसायिकांनी आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले.

गोव्यातील कदंब पठार, बांबोळी पठार, ताळगाव मतदारसंघ अशा ठिकाणी हजारो फ्लॅट्सचे बांधकाम सध्या सुरू आहे. नवनवी पंचतारांकित हॉटेल्स गोव्यात उभी राहत आहेत. किनारपट्टीमधील बहुतांश जागा हॉटेल व्यवसायिकांनी ताब्यात घेतलेली आहे. बांधकामे वाढली तरी, दर कमी झालेले नाहीत. परप्रांतांमधून गोव्याच्या रियल इस्टेटमध्ये आता पूर्वीसारखा काळा पैसा येत नाही. नोटबंदीनंतर प्रमाण घटले. प्राप्ती कर खात्याने आपले कायदे व नियम कडक केल्यानंतर गोव्यातील बांधकाम व्यवसायिकही जास्त धोके पत्करत नाहीत. त्यामुळेही काळ्या पैशाचा ओघ गोवा प्रदेशात मंदावला आहे. मात्र त्याचे प्रमाण नगण्यही झालेले नाही.