Protests against charging patients outside Goa | गोव्याबाहेरील रुग्णांकडून शुल्क आकारण्यास आयटकचा विरोध

पणजी - आरोग्यमंत्री रुग्णांच्या बाबतीत आपला किंवा परका असा भेदभाव करू शकत नाहीत, त्यामुळे गोव्याबाहेरील रुग्णांकडून गोव्यातील सरकारी आरोग्य केंद्रात शुल्क आकारण्याचा निर्णय हा चुकीचा आणि घटनाविरोधी असल्याचे ट्रेड युनियन काँग्रेसने म्हटले आहे. 
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि इतर शासकीय इस्पितळात येणारे ३० ते ४० टक्के लोक हे गोव्याबाहेरील असल्यामुळे त्यांना शुल्क आकारण्याचा अरोग्यमंत्र्यांचा युक्तीवाद चुकीचा असल्याचे आयटकचे सचीव सुहास नाईक यांनी म्हटले आहे.

गोव्याबाहेरील असले तरी ते आपल्याच देशाचे नागरीक आहेत आणि देशातील कुठल्याही सरकारी इस्पितळात त्यांच्यावर मोफत उपचार होणे आवश्यक आहे.  सर्वांना आरोग्य सुविधा पुरविण्याची सरकारची जबाबदारीच असून शुल्क लागू करून ही जबाबदारी टाळता येणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच प्रत्येकवेळी गोमंतकियांना आरोग्य विमा कार्डे सादर करण्याची सक्ती करण्याच्या निर्णयाबद्दलही सरकारने फेरविचार करावा असे त्यांनी म्हटले आहे.

नव्या वर्षापासून गोव्यात परराज्यातील रुग्णांवर मोफत उपचार बंद

गोमेकॉसह गोव्यातील चार सरकारी इस्पितळांमध्ये येत्या १ जानेवारीपासून परप्रांतीय रुग्णांना शुल्क आकारले जाईल. शेजारी महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तसेच कर्नाटकातील कारवार, कुमठा भागातून वैद्यकीय उपचारांसाठी येथे येणाºयांना आता पैसे मोजावे लागतील. गरीब आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी एखाद्या वैद्यकीय उपचारासाठी परप्रांतीयांना मोफत सेवा दिली जाईल परंतु त्याबाबत सर्वस्वी निर्णय आरोग्य खात्याचे संचालक तसेच गोमेकॉचे अधिक्षकच घेतील. गोमंतकीयांनाच उपचार मोफत मिळणार असून त्यासाठी दयानंद स्वास्थ विमा योजनेंतर्गत देण्यात आलेले कार्ड सरकारी इस्पितळांमध्ये सादर करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी पत्रकार परिषदेतप ही माहिती दिली. बांबोळी येथील गोमेकॉ इस्पितळात तसेच म्हापसा, मडगांव येथील जिल्हा इस्पितळांमध्ये व फोंडा येथील सरकारी इस्पितळात आता परप्रांतीय रुग्णांना दिवशी ५0 रुपये याप्रमाणे खाट शुल्क लागू होईल. गोवा सरकारच्या दयानंद स्वास्थ विमा योजनेंतर्गत ‘क’ श्रेणी इस्पितळांमध्ये वैद्यकीय उपचारांसाठी जेवढे शुल्क आकारले जाते त्याच्या २0 टक्के इतके नाममात्र शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे असा दावा मंत्री राणे यांनी केला. हे शुल्क पहिल्या टप्प्यातील असून दुसºया टप्प्यात आणखी काही उपचारांनाही शुल्क लागू केले जाणार आहे. उदाहरण देताना राणे म्हणाले की, हृदयरोग विषयक (कार्डियाक बल्लून अँजिओप्लास्टीला ‘क’ श्रेणी इस्पितळात १,२७,६५0 रुपये शुल्क आकारले जाते. गोमेकॉत परप्रांतीयांना केवळ २५,५३0 रुपये आकारले जातील. इतर शस्रक्रियांच्या बाबतीतही याचप्रमाणे वेगवेगळे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

आरोग्य खात्याचे संयुक्त सचिव सुनील मसुरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालानुसार हे शुल्क निश्चित करण्यात आले. राणे म्हणाले की, परप्रांतीयांनी हवे तर त्यांच्या सरकारच्या आरोग्य योजनांचा लाभ घ्यावा. गोव्याच्या आरोग्य विमा कार्डांप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या राज्याच्या आरोग्य कार्डांचा उपयोग करावा त्यासाठी गोमेकॉत कक्ष उघण्याची आमची तयारी आहे. याबाबतीत महाराष्ट्राच्या खासदाराशी माझी चर्चा झालेली आहे. हवे तर येत्या महिन्यात महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांशीही याबाबतीत चर्चा करु. त्यांच्या रुग्णांसाठी त्यांनी येथे आरोग्य विमा योजनेचा लाभ द्यावा. गोमंतकीय रुग्णांना बेळगांवमध्ये केएलई इस्पितळात कोणतेही उपचार घ्यायचे झाले तर तेथे गोव्याचा काउंटर आहे. तेथे कार्ड स्वाइप करुन लाभ घेता येतो. तशी व्यवस्था शेजारी राज्यांनी गोव्यात करावी. गोमंतकीय वगळता कोणाही परप्रांतीयाला येथील सरकारी इस्पितळांमध्ये मोफत उपचार मिळणार नाहीत, असे राणे म्हणाले.

परप्रातीयांना इस्पितळात वेगळ्या रांगा
तूर्त गोमेकॉत बाह्य रुग्ण विभागात तपासणी करून घेण्यासाठी येणा-या परप्रांतीयांच्या वेगळ्या रांगा करण्यात आलेल्या आहेत. गोवा मेडिकल कॉलेज इस्पितळात परप्रांतीय रुग्णांना शुल्क लागू करण्याच्या प्रश्नावर याआधी शेजारी महाराष्ट्राचे गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा तसेच गोमेकॉचे डीन प्रदीप नाईक यांची भेट घेतली होती. दुसरीकडे सिंधुदुर्ग भाजप शिष्टमंडळाने जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना निवेदन सादर करून या निर्णयावर फेरविचाराची मागणी केली होती. शेजारी महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून तसेच राजापूर, रत्नागिरी आदी भागातून मोठ्या प्रमाणात रुग्ण उपचारासाठी गोमेकॉत येत असतात. तेथे वैद्यकीय उपचारांची सोय नसल्याने रुग्ण गोमेकॉत येत असतात. या रुग्णांचा अतिरिक्त भार गोवा सरकारला सहन करावा लागत असल्याने शुल्क लागू करण्यात आले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला फटका

गोवा सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला बसणार आहे. गोव्याच्या जवळ असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून रुग्ण मोठया संख्येने गोव्यामध्ये उपचारासाठी जातात. सिंधुदुर्गाच्या तुलनेत गोव्यामध्ये आधुनिक उपचार सेवा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील रुग्णांना मुंबईऐवजी गोवा जास्त जवळ पडते. मागच्या दोन महिन्यांपासून गोव्यामध्ये परराज्यातील रुग्णांवर शुल्क आकारण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. हा निर्णय घेण्यासाठी गोवा सरकारने समिती नेमली होती. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कर्नाटकातील कारवार भागातून मोठया आजारांवर उपचारासाठी रुग्ण गोव्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये येतात. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीतील रुग्णांवर जास्त भार पडू नये यासाठी महाराष्ट्रातील आरोग्यमंत्र्याशी चर्चा करु असे  विश्वजीत राणे यांनी सांगितले.