खाणप्रश्नी पंतप्रधानांनी अहवाल मागितला, अर्थसंकल्पातून धोरण मांडू- पर्रिकर

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ानंतर आर्थिकदृष्टय़ा गोव्यावर कोणता परिणाम होत आहे याविषयीचा अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाला सादर करावा, अशा प्रकारची सूचना आपल्याला पंतप्रधानांकडून आल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी मंगळवारी येथे सांगितले.

पणजी - सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ानंतर आर्थिकदृष्टय़ा गोव्यावर कोणता परिणाम होत आहे याविषयीचा अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाला सादर करावा, अशा प्रकारची सूचना आपल्याला पंतप्रधानांकडून आल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी मंगळवारी येथे सांगितले. आपण सर्व राजकीय पक्ष, आमदार आणि विविध घटकांशी खाणप्रश्नी बोलेन व येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी सरकारचे अंतिम धोरण जाहीर करीन, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

पत्रकारांशी बोलताना पर्रिकर म्हणाले, की न्यायालयीन निवाडय़ानंतर दुस-याच दिवशी आपल्याला पंतप्रधान कार्यालयातून फोन आला आणि खनिज खाणप्रश्नी विचारणा करण्यात आली. निवाडय़ाचा आर्थिकदृष्टय़ा राज्यावर कसा परिणाम होईल, हे आपल्याला विचारले गेले. अहवाल पाठवून द्या व गरज असल्यास नंतर पंतप्रधानांना भेटा असा सल्ला आपल्याला दिला गेला. पंतप्रधानांचे गोव्याकडे लक्ष आहे असा त्याचा अर्थ होतो.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की खनिज खाणींचा लिलाव करणार की आणखी काय करणार ते आपण सर्वाशी चर्चा केल्यानंतर ठरवीन. आपण आमदारांशीही बोलेन. सरकारी महामंडळ स्थापन करून त्याद्वारे खाणी चालविण्याची पद्धत नको हे आपले व्यक्तीगत मत आहे. तो आपला निर्णय नव्हे. सरकारी महामंडळांचा कारभार कसा चालतो ते सर्वानीच पाहिले आहे. तीन पद्धतीने खाणप्रश्नी उपाययोजना करण्याचा विचार करता येईल. तत्काळ, तात्पुरती व दूरगामी उपाययोजना विचारात घ्यावी लागेल. प्रसार माध्यमांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनार्पयत थांबावे.  आम्ही अंतिम निर्णयाप्रत येऊ व खाणप्रश्न सोडवू.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की दि. 15 मार्चर्पयत तरी खाण कंपन्या खनिज माल काढू शकतील. दि. 31 मेर्पयत ह्या मालाचा व्यवसाय करता येईल. सरकारच्या ताब्यातील जो खनिज माल आहे, त्याचा ई लिलाव पुकारला जाईल. या सर्व उपक्रमांमुळे या खाण मोसमाची काळजी घेतली जाईल. 

दरम्यान, दक्षिण गोव्यातील साळ नदी सर्वार्थाने स्वच्छ करण्यासाठी केंद्र सरकारने 6 कोटी लाखांचा निधी मंजुर केला आहे. कालच्या सोमवारीच आपल्याला केंद्रीय मंत्र्यांकडून त्याविषयीचे पत्र मिळाले. गोवा सरकार राज्यभर 7  हजार शौचालयांचे बांधकाम करणार आहे. एवढय़ा कुटूंबांना शौचालयांची गरज आहे ही वस्तूस्थिती आहे. अभयारण्यांमध्ये राहणा-या लोकांसाठी शौचालये बांधून देता येत नाहीत. तथापि, त्यावरही योग्य ती उपाययोजना वनविषयक कायद्यांनुसार केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.