गोव्यात राजकीय अस्थिरतेचे वारे, मनोहर पर्रिकर अमेरिकेत गेल्यानं निर्नायकी

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सध्या अमेरिकेत उपचार घेत आहेत. यामुळे त्यांचा कोणत्याही मंत्री व आमदाराचा संपर्क राहिलेला नसून भाजपाप्रणीत आघाडीचे घटक पक्षही अस्वस्थ झाले आहेत.

पणजी : गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सध्या अमेरिकेत उपचार घेत आहेत. यामुळे त्यांचा कोणत्याही मंत्री व आमदाराचा संपर्क राहिलेला नसून भाजपाप्रणीत आघाडीचे घटक पक्षही अस्वस्थ झाले आहेत. गोव्याला राजकीय अस्थैर्याची चाहुल लागली असून काही मंत्री, आमदार वगैरे उद्वेगाने वाट्टेल तशी वक्तवे करू लागल्याचे पाहायला मिळत आहे. मनोहर पर्रीकर यांनी प्रभारी मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा कोणाकडेच न दिल्याने मंत्री, आमदार संताप व्यक्त करू लागले असून राज्यात अस्थिरतेची नांदी सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. 

मुख्यमंत्री पर्रीकर हे उपचार घेण्यासाठी अमेरिकेला गेले आहेत. मात्र त्यांचा कुठच्याच मंत्री व आमदाराशी संपर्क नाही. मंत्रिमंडळ बैठकदेखील घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी कुणालाच दिलेला नाही. यामुळे भाजपाचे आमदार व सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षांचे मंत्री अस्वस्थ आणि नाराज आहेत. गोव्याला खाण बंदीच्या संकटाने घेरले आहे. यामुळे मंत्रिमंडळाची बैठक घ्यावी, अशी मागणी भाजपाचे आमदार निलेश काब्राल, मायकल लोबो आदींनी जाहीरपणो केली. कृषी मंत्री विजय सरदेसाई हे देखील मंत्रिमंडळाची बैठक व्हावी म्हणून मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांच्याशी बोलले. तथापि, मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यासाठी देखील ऑनलाईन पद्धतीने मुख्यमंत्री पर्रीकर यांची अमेरिकेतून मान्यता घ्यावी लागेल असे मुख्य सचिवांनी सांगितल्यानंतर बहुतेक मंत्री व भाजपा आमदार नाराज झाले आहेत.

आमदार निलेश काब्राल यांनी तर गोव्यात सध्या पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीत सरकारच चालत नाही अशी टीका उघडपणे केली व आम्ही आमदारकीच्या पदावर तरी का राहावे? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. खाण बंदी रोखण्यासाठी सरकारने काही तरी करायला हवे असे भाजपा आणि अन्य पक्षांच्या आमदारांना वाटते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी अमेरिकेला जाताना मंत्र्यांना वेगळे कोणतेच अधिकार दिले नाहीत. सत्तेचा रिमोट कंट्रोल त्यांनी स्वत:कडेच ठेवला. खाण खात्याचा व मुख्यमंत्रिपदाचा ताबाही अन्य कुठच्याच मंत्र्याकडे दिला नाही. यामुळे सगळे  निर्णय अडले आहेत. 

मुख्यमंत्री अमेरिकेहून गोव्यात कधी परततील याची कल्पना कुणालाच नाही. मंत्री विजय सरदेसाई, फ्रान्सिस डिसोझा व सुदिन ढवळीकर या तीन मंत्र्यांच्या समावेशाची एक सल्लागार समिती मुख्यमंत्र्यांनी अमेरिकेला जाण्यापूर्वी नेमली. मात्र या समितीला फक्त आर्थिक अधिकार तेवढे दिले गेले आहेत व ते देखील केवळ 31 मार्चपर्यंत असे मुख्य सचिवांनी जारी केलेल्या लेखी आदेशातून स्पष्ट झाले आहे.

आमच्याकडे जास्त अधिकार नाहीत, असे भाजपाचे ज्येष्ठ मंत्री डिसोझा यांनीही 'लोकमत'ला सांगितले. भाजपाचे काही आमदार व विविध पक्षांचे काही मंत्री सैरभैर झाले आहेत. आमदार लोबो यांनी तर गोव्यात तातडीने नितीन गडकरी व केंद्रीय खाण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी दाखल व्हावे व गोव्याला खाणप्रश्नी संकटमुक्त करावे अशी मागणी केली आहे. खाण बंदी टाळावी, अन्यथा काहीही घडू शकते, असा इशारा लोबो यांनी दिला आहे.