गोव्यात पॅरा शिक्षिकांचा प्रश्न चिघळण्याची चिन्हे, सचिवालय परिसरात 144 कलम लागू

गोव्यात गेले काही महिने अधूनमधून आंदोलन करत असलेल्या पॅरा शिक्षिकांचा प्रश्न आता चिघळू लागला आहे. आपल्याला सेवेत कायम करा, अशी पॅरा शिक्षिकांची मागणी आहे.

पणजी : गोव्यात गेले काही महिने अधूनमधून आंदोलन करत असलेल्या पॅरा शिक्षिकांचा प्रश्न आता चिघळू लागला आहे. आपल्याला सेवेत कायम करा, अशी पॅरा शिक्षिकांची मागणी आहे. सरकार यावर्षी सेवेत कायम करू शकत नसले तरी, पॅरा शिक्षिका ऐकण्यास तयार नाहीत त्यांनी पर्वरी येथील मंत्रालय तथा सचिवालयाच्या मुख्य गेटसमोर आंदोलन चालवले आहे. यामुळे उत्तर गोवा जिल्हाधिका-यांनी शुक्रवारी सकाळी सचिवालय परिसरात 144 कलम (जमावबंदी आदेश) लागू केले आहे.

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पॅरा शिक्षिका काम करतात. आपल्याला सेवेत कायम करा तसेच दूरवर करण्यात आलेल्या आपल्या बदल्या रद्द करा, अशी पॅरा शिक्षिकांची मागणी आहे. काही पॅरा शिक्षिका आंदोलन सोडून सेवेत पुन्हा रुजू झाल्या आहेत तर उर्वरितांचे आंदोलन सुरू आहे. गुरुवारी सायंकाळी पॅरा शिक्षिकांनी मंत्रालय तथा सचिवालयाच्या मुख्य गेटसमोर आंदोलन करून एका गेटमधील प्रवेश बंद केला. पोलीस आणि पॅरा शिक्षिका यांच्यात झटापटही झाली. पोलिसांनी पॅरा शिक्षिकांवर लाठीमार केल्याचा दावा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी करून या लाठीमाराचा निषेध केला. महिला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीही पॅरा शिक्षिकांच्या आंदोलनात भाग घेतला आहे. काही मंत्र्यांना आपली वाहने घेऊन गुरुवारी सायंकाळी सचिवालयाच्या मागील गेटने निसटावे लागले. 

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शिक्षण खात्याचे संचालक व पॅरा शिक्षिकांच्या नेत्या यांची बैठक घेतली. 2018 साली आपण तुम्हाला सेवेत कायम करु, तुम्ही आता कामावर रुजू व्हा व डीएड प्रशिक्षणही पूर्ण करा, आपण तुम्हाला रुजू होण्यासाठी दि. 25 नोव्हेंबर्पयत मुदत देत आहोत असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीवेळी पॅरा शिक्षिकांना सांगितले. मात्र सरकारवर आपला विश्वास नाही. यापूर्वी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी आम्हाला लेखी आश्वासन देऊन याचवर्षी सेवेत कायम करतो, असे कळविले होते असे पॅरा शिक्षिकांचे म्हणणे आहे.
शुक्रवारी सकाळपासून पॅरा शिक्षिकांनी आंदोलन सुरू केले. पॅरा शिक्षिका महामार्गही रोखू शकतात. यामुळे उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांनी उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी निला मोहनन यांना अहवाल दिला व स्थितीची कल्पना दिली. मोहनन यांनी 'लोकमत'ला सांगितले, की शुक्रवारी सकाळी आपण सचिवालय परिसरात जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. दरम्यान, पॅरा शिक्षिकांनी आंदोलन मागे घ्यावे असा प्रयत्न सरकार करत आहे.