गोव्यात बेकायदा डोंगर कापणा-यांना आता 10 लाख रुपये दंड

पणजी : बेकायदा डोंगर कापणी किंवा सखल भागात मातीचा भराव टाकून तो बुजविल्यास असलेल्या दंडाची रक्कम १ लाख रुपयांवरुन वाढवून १0 लाख रुपये करण्याची तरतूद असलेले गोवा नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक गुरुवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. यासह एकू ण तीन विधेयके सादर झालेली असून चालू अधिवेशनातच ती संमत केली जाणार आहेत.

नगर नियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी हे विधेयक मांडले. दंडाची रक्कम वाढविण्यासाठी गोवा नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १६ अ, १७ ब आणि कलम ४९ मध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. एक वर्षाची साधी कैद किंवा १0 लाख रुपये दंड अथवा दोन्ही अशी तरतूद कायद्यात आहे. राज्यात डोंगर कापणीचे प्रकार वाढलेले आहेत. भरारी पथकाकडे तशा तक्रारीही सर्रासपणे येऊ लागल्या आहेत. शनिवार, रविवार सुट्टीचे दिवस बघून अशी कृत्ये केली जातात.

आल्वारा जमीनधारकांना दिलासा
आल्वारा जमीनधारकांना जमिनींच्या मालकीचे हक्क बहाल करण्याचे अधिकार सरकारला मिळावेत यासाठी गोवा भू महसूल संहिता कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी सादर केले. आल्वाराधारकांना हक्क देण्यासाठी सरकारला आधी काही नियम निश्चित करावे लागतील व नतंरच अतिक्रमणांना कायदेशीर स्वरुप देता येईल. दुरुस्ती विधेयकात यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदींचा अंतर्भाव केलेला आहे.

स्थानिकांना घर, सदनिकांसाठी पायाभूत करातून वगळण्याची तरतूद
सरकारी योजनांखाली स्थानिकांसाठी बांधली जाणारी लहान घरे किंवा सदनिका पायाभूत करातून वगळण्याची तरतूद असलेले २00९ च्या गोवा पायाभूत कर कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक नगर नियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत सादर केले. सध्या स्थानिकांना १00 चौरस मिटरपर्यंत छोट्या बांधकामांसाठी या करातून वगळलेले आहे. प्रत्यक्षात बांधकामासाठी प्रती चौरस मिटर २00 रुपये या प्रमाणे पायाभूत कर आकारला जातो.