म्हादई प्रकरण : कणकुंबी येथील काम कर्नाटकने थांबविले, गोव्याच्या मुख्य सचिवांचे कर्नाटकला पत्र

म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कणकुंबी येथे कर्नाटकने युद्धपातळीवर चालू ठेवलेल्या बांधकामाविरोधात राज्य शासनाने तातडीने दखल घेऊन या ठिकाणचे पुरावे गोळा केल्यानंतर गडबडलेल्या कर्नाटकने रविवारी या भागात काम थांबविले असून येथील मशिनरी इतरत्र हलविली आहे.

पणजी : म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कणकुंबी येथे कर्नाटकने युद्धपातळीवर चालू ठेवलेल्या बांधकामाविरोधात राज्य शासनाने तातडीने दखल घेऊन या ठिकाणचे पुरावे गोळा केल्यानंतर गडबडलेल्या कर्नाटकने रविवारी या भागात काम थांबविले असून येथील मशिनरी इतरत्र हलविली आहे. दुसरीकडे म्हादईच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे केलेले उल्लंघन मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांनी कर्नाटकला पत्र लिहून निदर्शनास आणले आहे. कणकुंबी येथे चाललेल्या बांधकामाबद्दल या पत्रात विचारणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकार हे उल्लंघन सर्वोच्च न्यायालयाच्याही नजरेस आणून देणार आहे. 

कर्नाटकला पत्र लिहिल्याच्या वृत्तास मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांनी दुजोरा दिला मात्र त्यांनी अधिक काही सांगण्याचे टाळले. कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना त्यांनी पत्र लिहिले आहे. दोन ठिकाणी पत्रे पाठवली आहेत, एवढेच त्यांनी सांगितले.  दुसरीकडे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधीकडे बोलताना यास दुजोरा दिला. कणकुंबी येथे कळसा भंडुरा कालव्याच्या ठिकाणी बांधकाम सुरु करुन कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केलेला आहे. हे उल्लंघन केलेले आम्ही न्यायालयाच्या नजरेस आणून देणार आहोत, असे पर्रीकर म्हणाले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकचे कालवे तसेच धरणाचे बांधकाम बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. म्हादई बचाव अभियानची याचिका कर्नाटकने काम बंद करण्याच्या दिलेल्या हमीनंतरच न्यायालयाने निकालात काढली होती परंतु कर्नाटकने या हमीचे पालन केलेले नाही. उत्तर कन्नड विभागासाठी म्हादईचे ७.५६ टीएमसी फूट पाणी कर्नाटकला हवे आहे. त्यासाठी आता दांडगाईने पाणी अडविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. 

दरम्यान, जलस्रोतमंत्री विनोद पालयेंकर यांनी शनिवारी खात्याच्या अधिकाºयांसह कळसा, भंडुरा येथे बांधकामाच्या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली होती. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कर्नाटकचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष येडियुराप्पा यांना केवळ बोलणी करण्यासंबंधी पत्र दिले आहे. पाणी वाटपाची तयारी दर्शविलेली नाही. कर्नाटकने या पत्राचा गैर अर्थ काढून मनमानी करु नये, असे पालयेंकर यांनी बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करुन कर्नाटकने बांधकाम चालू केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कर्नाटकने या प्रश्नी घाणेरडी राजकीय खेळी करु नये, असे आवाहन त्यांनी केले. 

गोवा जलस्रोतमंत्र्यांच्या विधानाची कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांकडून निंदा 

पालयेंकर यांनी शनिवारी म्हादईविषयी पत्रकार परिषदेत अनावधानाने कन्नडिगांचा उल्लेख ‘हरामी’ असा करुन नंतर हे शब्द मागे घेतले होते. काही प्रसार माध्यमांनी याबाबतचे वृत्त प्रसारित केल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी रविवारी संतप्त प्रतिक्रिया देताना असे व्टीट केले की, ‘ हे उद्गार अत्यंत निंद्यनीय आहेत. गोमंतकीयांबद्दल आम्हाला व्देष नाही. कर्नाटकातील जनतेला म्हादईचे पिण्याचे पाणी मिळावे याकरिता आमचा लढा कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही. तो चालूच राहणार आहे.’ 

दरम्यान, पालयेंकर यांनीही रविवारी सायंकाळी उशिरा या विषयावर व्टीट करताना प्रसार माध्यमांनी आपल्या तोंडात चुकीचे उद्गार घातल्याचे स्पष्ट करताना म्हादईच्या पाण्याचे संवर्धन करण्यास गोवा सरकार कटिबध्द आहे, असे म्हटले आहे.