आजारी पर्रीकरांनी 7 दिवसात पर्यायी व्यवस्था न केल्यास बेमुदत उपोषण, राजन घाटेंचा इशारा

गंभीर आजाराने त्रस्त असलेले गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सात दिवसांच्या आत पर्याय व्यवस्था करावी, अन्यथा येत्या 16 नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा आरटीआय कार्यकर्ते राजन घाटे यांनी दिला आहे.

पणजी :  गंभीर आजाराने त्रस्त असलेले गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सात दिवसांच्या आत पर्याय व्यवस्था करावी, अन्यथा येत्या 16 नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा आरटीआय कार्यकर्ते राजन घाटे यांनी दिला आहे.

पत्रकार परिषदेत गोवा सिटीझन फोरमतर्फे बोलताना घाटे म्हणाले की,  'गेले आठ महिने पर्रीकरांच्याआजारपणामुळे प्रशासन ठप्प झाले आहे. त्यांनी आपल्याकडील 32 खाती अन्य मंत्र्याकडे देण्याची गरज आहे. तसेच अधिकारही बहाल करण्याची गरज आहे. गंभीर आजारातून त्यांना लवकर आराम मिळो, अशी मी प्रार्थना करतो. परंतु त्याचबरोबर ज्या पद्धतीने प्रशासन कोलमडले आहे ते पाहता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही' 

घाटे पुढे म्हणाले की, 'सरकार दरबारी लोकांची कोणतीही कामे होत नाहीत. खाणबंदीचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. हे सरकार बेरोजगारांना नोकरी देऊ शकलेले नाही. प्रशासन अक्षरश: कोलमडले असून कोणाचा पायपोस कोणाला नाही. त्यामुळे पर्रीकर यांनी पर्यायी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. गेल्या आठ महिन्यात पर्रीकर अमेरिकेला तसेच दिल्लीला उपचार घेऊन आले. तेथून राज्यकारभार चालवला.आता ताळगावच्या खासगी निवासस्थानाहून ते कारभार हाकत आहेत.

परंतु प्रशासनात कोणतेही काम होत नाही. लोकांमध्ये यामुळे नाराजीची भावना आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातून कारभार हाकायचा असतो, स्वतःच्या खासगी निवासस्थानामधून नव्हे. पर्रीकर यांना आजारपणामुळे विश्रांतीची गरज आहे. त्यांनी आपल्याकडील कारभार इतर एखाद्या मंत्र्याकडे सोपविण्याची गरज आहे. तसेच खातेवाटपही करण्याची गरज आहे.'

घाटे म्हणाले की ' या आधीही आपल्याला उपोषणासारखे आंदोलन करावे लागले आहे. 16 जुलै 2013 रोजी माहिती आयोग स्थापन करण्यासाठी मी बेमुदत उपोषण पुकारले ते सात दिवस चालले. 7 दिवसांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासन देऊन मला उपोषण मागे घेण्यास सांगितले. गंभीर आजारी असलेले पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदाला न्याय देऊ शकत नाहीत. आम्हाला राजेशाही नको, लोकशाही पद्धतीने सरकार चालवा.' 

आपल्या बेमुदत उपोषण आंदोलनाला बिगर शासकीय संघटना,  समविचारी राजकीय पक्ष कामगार, शेतकरी यांनीही पाठिंबा द्यावा असे आवाहन घाटे यांनी केले आहे. दरम्यान, 'नारी अधिकार' या संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्षा दिया शेटकर यांनी राज्यात बेकारी प्रचंड वाढल्याचा आरोप केला. त्या म्हणाल्या की, 'एकही नवी नोकरी गेल्या वर्षभरात निर्माण झालेली नाही. त्याआधी भाजपा नेत्यांनी नोकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात लाच घेऊन आपला प्रताप दाखवला आहे असा आरोपही  त्यांनी केला त्या म्हणाल्या की वीजमंत्री निलेश काब्राल यांनी  पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष असताना महामंडळात 10 ते 15 वर्षांसाठी कंत्राटी भरती केली आहे. या जागी कायमस्वरूपी भरती करता आली असती. सरकारचे याकडेच लक्ष नाही. गोवा आज कसिनोंच्या रूपाने जुगारी अड्डा बनला आहे, असा आरोप त्यांनी केला.