महाराष्ट्रात दलितांवरील हल्ले भाजपाच्या समर्थनानेच, गोवा प्रदेश ‘आप’चा आरोप 

देशभरात उजव्या शक्ती समाजात फूट घालू पाहत आहेत, असा आरोप करताना महाराष्ट्रात दलितांवरील हल्ले मते मिळविण्यासाठीच घडवून आणल्याचा व भाजपा सरकारचे या हल्ल्यांना समर्थन असल्याचा आरोप गोवा प्रदेश ‘आप’ने केला आहे.

ठळक मुद्देदेशभरात उजव्या शक्ती समाजात फूट घालू पाहत आहेत महाराष्ट्रात दलितांवरील हल्ला मते मिळविण्यासाठीच घडवून आणल्याचा आरोपआम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते, समर्थक यांची साप्ताहिक बैठक

पणजी : देशभरात उजव्या शक्ती समाजात फूट घालू पाहत आहेत, असा आरोप करताना महाराष्ट्रात दलितांवरील हल्ला मते मिळविण्यासाठीच घडवून आणल्याचा व भाजपा सरकारचे या हल्ल्यांना समर्थन असल्याचा आरोप गोवा प्रदेश ‘आप’ने केला आहे.

आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते, समर्थक यांची साप्ताहिक बैठक बुधवारी झाली. गोव्याच्या बाबतीत अनेक विषय चर्चेला आले. पक्षाचे प्रदेश सचिव प्रदीप पाडगांवकर प्रसिध्दी पत्रकात म्हणतात की, मनोहर पर्रीकर, विजय सरदेसाई व ढवळीकर यांच्या अभद्र युतीने राज्यातील सर्वसामान्यांचा आवाज दाबून टाकला आहे. पर्यावरणीय परवाने देताना प्रदूषणाचा विचारही केला जात नाही. कोळसा हाताळणीमुळे प्रदूषण प्रचंड वाढले आहे. पक्षाचे प्रदेश निमंत्रक एल्विस गोम्स यांनीही याबाबत सरकारवर टीका करताना सरकार भांडवलदारांच्या दबावाला बळी पडत असल्याचा आरोप केला आहे. कोळसाविरोधी चळवळीतील कार्यकर्ते रुपेश शिंक्रे, सिध्दार्थ कारापूरकर, लुमिना आल्मेदा, सीता आंताव, माक्लीन कुतिन्हो यावेळी उपस्थित होते. 

कोळसा वाहतूक, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, कसिनो या विषयांवर भाजपा आणि काँग्रेसकडून चाललेल्या आरोपसत्राचा समाचार घेताना गोम्स यांनी हे दोन्ही पक्ष गोव्याच्या अध:पतनास कारणीभूत असल्याचा आरोप केला आहे. मनोहर पर्रीकर यांनी गेल्या ६ वर्षात अनेक यु-टर्न घेतले. आता म्हादईच्या विषयावरही तेच चालले आहे, अशी टीका गोम्स यांनी केली आहे. 

नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण व कोळसा हबला विरोध करणारे ठराव १00 ग्रामपंचायतींनी घेतल्यानंतर पंचायतींचे सचिव तसेच सरपंचांना ग्रामसभांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचे सरकारने दिलेले आदेशही निषेधार्ह असल्याचे गोम्स म्हणतात. मुक्तीनंतर ५६ वर्षातही राज्याची प्रगती होऊ शकलेली नाही. केपें, सांगे, काणकोणसारख्या तालुक्यांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या लोकांना रस्ते, प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी, वीज यासारख्या मूलभूत सुविधा अजूनही मिळालेल्या नाहीत, अशी टीकाही करण्यात आली आहे.