वाढीव कंत्राटावरून विरोधक आक्रमक खर्चासंबंधीच्या वित्तसमितीची मंजुरी नाही

खर्चासंबंधीच्या वित्तीय समितीची परवानगी न घेताच गोवा पायाभूत साधन सुविधा महामंडळाच्या मेरशी येथील न्यायालय इमारत प्रकल्पाच्या कंत्राट खर्चात ५१ कोटी रुपये अतिरिक्त वाढ करण्याच्या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. 

पणजी - खर्चासंबंधीच्या वित्तीय समितीची परवानगी न घेताच गोवा पायाभूत साधन सुविधा महामंडळाच्या मेरशी येथील न्यायालय इमारत प्रकल्पाच्या कंत्राट खर्चात ५१ कोटी रुपये अतिरिक्त वाढ करण्याच्या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. 
 सुरूवातीला सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा हा प्रकल्प ५७ कोटी रुपयांचा होता. नंतर साधन सुविधा महामंडळाकडे हा प्रकल्प सुपूर्द करण्यात अला तेव्हा १७ हजार चौरस मीटर जागेत  खर्चाचा अंदाज ९२ कोटी रुपये करण्यात आला होता व त्यासाठी कंत्राटही जारी करण्यात आले होते. परंतु त्या कंत्राटात नंतर पुन्हा दुरुस्ती करून १७ हजार चौरस मिटरवरून ३२ हजार चौरस मीटर जागेत इमारत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार इमारतीच्या आराखड्यात बदल करण्यात आल्यानंतर खर्चाचा अंदाज १४३.१७ कोटी रुपये करण्यात आला. खर्चासबंधीच्या वित्तीय समितीची मंजुरी न घेता या वाढिव खर्चाचे कंत्राट जारी करण्यात आल्याची कबुली  सरकारपक्षाची धुरा सांबाळणारे सुदिन ढवळीकर यांनी  दिली. परंतु हा प्रकल्प न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असल्यामुळे वित्तीय समितीची मंजूरी न घेताच कंत्राट जारी करण्यात अल्याचे सांगितले. 
या स्पष्टीकरणाने समाधान न झाल्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर हल्ला चढविला. योग्य नियोजन न करताच कंत्राटे का दिली जात आहेत असा प्रस्न अलेक्स रेजिनाल्ड यांनी विचारला. कोट्यवधी रुपये खर्च करून आणलेले सरकारचे सल्लागार काय काम करीत आहेत असेही त्यांनी विचारले. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली प्रकल्पाचे काम केल्यास वित्तीय समितीची मंजुरी लागत नाही काय असा प्रश्न लुईझीन फालेरो यांनी केला. तसे न्यायालाने सांगितले होते काय असेही त्यांनी विचारले. हे गैरप्रकार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकरणात विरोधक सरकारला कोंडीत पकडणार असे वाटत असतानाच प्रश्नोत्तराचा तास संपला.  हा प्रश्न आमदार रवी नाईक यांनी उपस्थित केला होता.