गोव्यात काँग्रेसची राज्यपालांवर तोफ 

राजीनाम्याची मागणी : राष्ट्रपतींना पत्र लिहिणार 

पणजी : राज्यातील प्रशासन कोलमडण्यास राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा याच जबाबदार आहेत. घटनात्मक अधिकारिणी म्हणून कर्तव्य न बजावता त्या भाजपच्या महिला आघाडी अध्यक्षा असल्यासारख्याच वागत आहेत. गोवेकरांच्या कराच्या पैशांवर साधनसुविधा भोगणाºया राज्यपाल गोव्यासाठी बोजा ठरल्या आहे, असे आरोप प्रदेश काँग्रेसने केले असून त्यांनी राजीनामा देऊन या पदावरुन दूर व्हावे अन्यथा राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून त्यांच्या बडतर्फीची मागणी करु. येत्या मुक्तिदिनी राज्यपालांनी आयोजित केलेल्या चहापानावरही बहिष्कार घालू, असा इशारा दिला आहे. 

प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, ‘२0१७च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवून काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला असतानाही राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी काँग्रेसला न बोलावता भाजप आघाडीला सरकार स्थापण्याची संधी देऊन पहिली मोठी चूक केली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे आजारी असल्याने गेले ११ महिने प्रशासन ठप्प आहे. आम्ही पाच ते सहावेळा राज्यपालांची भेट घेऊन कोलमडलेल्या प्रशासनाविषयी कल्पना दिली. प्रत्येकवेळी त्यांनी केवळ आश्वासने दिली आणि त्यापलिकडे काहीच केले नाही. त्यामुळे आता आणखी त्यांच्या भेटी घेण्याचे बंद करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. घटनात्मक जबाबदारी निभावण्यात त्या पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत. थोडी जरी नैतिकता त्यांच्याकडे असेल तर त्यांनी राज्यपालपदाचा राजीनामा देऊन घरी जावे, अन्यथा पुढील तीन-चार दिवसात राष्ट्रपतींना पत्र लिहून त्यांना या पदावरुन हटविण्याची मागणी करु.’

                                  मुक्तिदिनी चहापानावर बहिष्कार 

चोडणकर म्हणाले की,‘खाणबंदीचा प्रश्न हे सरकार सोडवू शकलेले नाही. लोक रस्त्यावर उपाशी आहेत. त्यामुळे येत्या मुक्तिदिनी राज्यपालांच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर आम्ही बहिष्कार घालू. पक्षाच्या सर्व आमदारांनाही मी तशी विनंती करणार आहे. ’

ते पुढे म्हणाले की,‘मासळीतील फॉर्मेलिनच्या प्रश्नी विजय सरदेसाई आणि विश्वजित राणे या दोन मंत्र्यांमध्ये छुपे व्दंव्द चाललेले आहे. १२ जुलै रोजी सरदेसाई यांनी फॉर्मेलिन प्रकरणात हस्तक्षेप केला नसता तर प्रकरण एवढे वाढले नसते. जप्त केलेल्या मासळीत फॉर्मेलिनचा मर्यादित अंश असल्याचा निर्वाळा आधीच देऊन ते मोकळे झाले आणि त्यांनतर अहवालही तसाच देण्यात आला. यात मोठे गाडबंगाल आहे.’ मासळी तपासण्यासाठी आयवा फर्नांडिस या एफडीएच्या महिला अधिकाºयाची पुन: नेमणूक केल्याबद्दल त्यानी स्वागत केले. मासळी तपासणीची सर्व यंत्रणा स्थापित झाल्याशिवाय आयातीला परवानगी देऊ नये या मागणीवर काँग्रेस ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले.