गोव्यात माहिती आयोग सक्रिय झाल्याने सरकारी खात्यांना वचक

गोव्यात तीन सदस्यीय राज्य माहिती आयोग सक्रिय झाला आहे. कामचुकार तसेच माहिती लपविणारे आणि फाईल्स गहाळ करणारे अशा सरकारी अधिकाऱ्यांना दणका देणे, माहिती आयोगाने सुरू केले आहे.

- सदगुरू पाटील

पणजी- गोव्यात तीन सदस्यीय राज्य माहिती आयोग सक्रिय झाला आहे. कामचुकार तसेच माहिती लपविणारे आणि फाईल्स गहाळ करणारे अशा सरकारी अधिकाऱ्यांना दणका देणे, माहिती आयोगाने सुरू केले आहे. परिणामी सरकारी खात्यांना वचक बसू लागला आहे. काही अधिकारी योग्य मार्गावर येऊ लागले आहेत.

चार वर्षापूर्वी गोव्यात माहिती आयोग पूर्वीसारखा सक्रिय नव्हता. मध्यंतरी तर तो अस्तित्वहीनच झाल्यासारखा होता. मात्र अलिकडे राज्य माहिती आयोगाने आपल्या कामाला वेग दिला असून अनेक महत्त्वाचे निवाडे हा आयोग देऊ लागला आहे. जे अधिकारी लोकांना माहिती देत नव्हते, किंवा फाईल्स गहाळ करत होते, त्यांना दंड ठोठावून नुकसान भरपाई वसुल करणारे आदेशही माहिती आयोगाने दिले आहेत. प्रशांत तेंडुलकर हे मुख्य माहिती आयुक्त असून ज्युईनो डिसोझा व प्रतिमा वेण्रेकर या राज्य माहिती आयुक्त आहेत. हा तीन सदस्यीय आयोग रोज आव्हान अर्जावर सुनावण्या घेऊन अर्ज निकालात काढू लागला आहे. माहिती आयोगाला सरकारने पुरेसे मनुष्यबळ अजुनही दिलेले नाही. त्यामुळे काम करताना आयोगाला कसरत करावी लागत आहे. आयोगावर हे तीन अनुभवी सदस्य नियुक्त होण्यापूर्वी
शेकडो अर्ज आयोगाकडे प्रलंबित होते. ते सगळे विद्यमान आयोगाने निकालात काढले. 

आयोगाच्या एका सदस्याने लोकमतला सांगितले, की आता पूर्वी एवढय़ा संख्येने आव्हान अर्ज आयोगाकडे येत नाहीत. पूर्वी सरकारी खाती माहितीच देत नव्हती. खात्यांनी सार्वजनिक माहिती अधिकारीही नियुक्त केले नव्हते. त्यामुळे आरटीआय कार्यकर्ते आणि अन्य नागरिकही धावून आयोगाकडे यायचे. त्यामुळे आव्हान अर्जाची संख्या वाढायची. आता आयोगाने कडक भूमिका घेतल्यामुळे अर्ज येताच 3क् दिवसांत सरकारी खाती अजर्दाराला माहिती देतात. अजून काही अधिकारी वेळकाढूपणा करणो असे प्रकार करतात पण अशा अधिका:यांना आयोगाने हिसका दाखवला आहे.

सरकारच्या भू-सव्रेक्षण आणि सेटलमेंट खात्याच्या सार्वजनिक अधिकारी व संचालकांना नुकतेच आयोगासमोर हजर व्हावे लागले. सुशांत रे ह्या मडगावमधील नागरिकाने भू सव्रेक्षण आणि सेटलमेंट खात्याकडे एका भूसंपादनाशीनिगडीत जमिनीबाबत माहिती मागितली होती. मात्र खात्याने त्याबाबतची फाईलच गहाळ केली असल्याचे स्पष्ट झाले. फाईल गहाळ केल्यानंतर मग नवी फाईल तयार करण्यात आली 2014 साली मागितलेली माहिती अजर्दाराला 2017 साली थोड्या प्रमाणात दिली गेली. या अर्जदाराला झालेला मनस्ताप आणि त्रास लक्षात घेऊन आयोगाने खात्याला कारणो दाखवा नोटीस पाठवली व अधिकाऱ्यांनी पाच हजार रुपयांची नुकसान भरपाई अजर्दारासाठी जमा करावी, असा आदेश राज्य माहिती आयुक्त प्रतिमा वेणेकर यांनी दिला आहे.

पर्यटन खात्यातही एका गेस्ट हाऊसच्या परवान्याविषयीची फाईल अशाच प्रकारे गहाळ करण्यात आली व त्यामुळे सांतान पिएदाद आफोन्सो नावाच्या अजर्दाराला माहिती मिळण्यात अडचण आली. राज्य माहिती आयोगाने त्यामुळे पर्यटन खात्याला कारणो दाखवा नोटीस पाठवली आहे. सांगे, वास्को अशा काही पालिकांचे विषयही सध्या आयोगासमोर आहेत. अजर्दाराकडून जास्त शुल्क आकारल्याप्रकरणी अलिकडेच पणजी महापालिकेलाही माहिती आयोगाने योग्य तो आदेश दिला आहे.