गोव्यातील खनिज खाणप्रश्नी शिष्टमंडळाने घेतली गडकरींची भेट

गोव्यातील खनिज खाण व्यवसाय जलदगतीने नव्याने सुरू व्हावा म्हणून कायदेशीर उपाययोजना केली जावी अशी मागणी घेऊन दिल्लीला गेलेले गोवा सरकारचे शिष्टमंडळ गुरुवारी सकाळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटले.

पणजी - गोव्यातील खनिज खाण व्यवसाय जलदगतीने नव्याने सुरू व्हावा म्हणून कायदेशीर उपाययोजना केली जावी अशी मागणी घेऊन दिल्लीला गेलेले गोवा सरकारचे शिष्टमंडळ गुरुवारी सकाळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटले. गुरुवारी सायंकाळी या शिष्टमंडळाची पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपेंद्र मिश्र यांच्यासोबत बैठक होणार आहे.

शिष्टमंडळात र्पीकर सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री सुदिन ढवळीकर, राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर,  लोकसभा खासदार नरेंद्र सावईकर, भाजपचे आमदार प्रमोद सावंत, निलेश काब्राल, सांगेचे अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर आदींचा समावेश आहे. शिष्टमंडळाने दिल्लीला जावे व प्रसंगी अॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांचीही भेट घ्यावी असे सोमवारी ठरले होते. मंगळवारी रात्री उशिरा हे शिष्टमंडळ दिल्लीत दाखल झाले. सकाळी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना शिष्टमंडळ भेटले तेव्हा गडकरी यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणो ऐकून घेतले व आपण सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारी मिश्र यांना भेटूया असा सल्ला शिष्टमंडळाला दिला. गोव्यातील खनिज व्यवसायिकांनीही यापूर्वी स्वतंत्रपणो पंतप्रधान कार्यालयाला निवेदन दिलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करावी असे केंद्र सरकारच्या पातळीवर यापूर्वी ठरलेले आहे. तथापि, जर फेरविचार याचिकेतून काही निष्पन्न होणार नसेल तर केंद्रीय खनिज कायदा दुरुस्त करणारा वटहुकूम जारी करून गोव्यातील खाणी लवकर नव्याने सुरू कराव्यात अशी मागणी काही आमदार करत आहेत. कायद्याच्या चौकटीत ही मागणी कितपत बसते याविषयी पंतप्रधान कार्यालय विचार करू शकते, असे सुत्रंनी सांगितले.

गोवा फॉरवर्डच्या मंत्र्यांनीही शिष्टमंडळासोबत दिल्लीला यावे असे अपेक्षित होते पण ऐनवेळी भेट ठरल्याने ते गेले नाहीत. गोव्याचे मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा हे बुधवारी देशाचे अॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांना दिल्लीत भेटले पण ती प्राथमिक स्वरुपाची चर्चा होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी गोव्यातील सर्व खनिज लिजेस रद्द करणारा आदेश दिला. दि. 15 फेब्रुवारीपासून खनिज व्यवसाय बंद झाला. यामुळे खाणग्रस्त भागात सरकारविरुद्ध असंतोष वाढत असल्याने शिष्टमंडळ केंद्र सरकारला साकडे घालण्यास दिल्लीला गेले आहे. फेरविचार याचिकेचा मसुदा अजून तयार झालेला नाही.

दरम्यान, गोवा सरकार गडकरी यांनी घडविलेले असल्याने आम्ही गोमंतकीयांसमोर प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा प्रथम गडकरी यांनाच भेटतो, असे मंत्री ढवळीकर यांचे म्हणणो आहे.