Mining Issue : केंद्राची 'ती' पत्रं गोवा सरकारने लपवली, काँग्रेसचा आरोप

गोव्यातील खाणी सुरू करण्यासाठी वटहुकूम काढणे शक्य नाही तसेच संसदेत एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करणेही शक्य नसल्याचे केंद्राने राज्य सरकारला स्पष्टपणे कळवले असून दोन पत्रे पाठवून सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्याचा सल्ला दिला आहे.

पणजी : गोव्यातील खाणी सुरू करण्यासाठी वटहुकूम काढणे शक्य नाही तसेच संसदेत एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करणेही शक्य नसल्याचे केंद्राने राज्य सरकारला स्पष्टपणे कळवले असून दोन पत्रे पाठवून सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्याचा सल्ला दिला आहे. पंतप्रधान कार्यालयातून आणि अशाच आशयाचे केंद्रीय खाण मंत्रालयाकडून आलेले पत्र अशी दोन्ही पत्रे सरकारने दाबून ठेवली आणि खाण अवलंबितांशी वेळोवेळी खोटारकडेपणा केल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेसने केला असून ही पत्रे लपवून ठेवल्याबद्दल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी जनतेची माफी मागून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. 

पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी हे सरकार खाणी पूर्ववत सुरू करण्याबाबत मुळीच गंभीर नाही,असा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ८८ खाण लिजांचे नूतनीकरण रद्द करणारा आदेश गेल्या फेब्रुवारीत दिला त्यानंतर राज्य सरकार झोपून आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तब्बल आठ महिन्यांनंतर केवळ एक पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले, यापलीकडे काहीच केले नाही. फेरविचार याचिकेच्या बाबतीतही काही केले नाही. सरकारने जनतेसाठी विनाविलंब ही पत्रे जनतेसाठी जाहीर करायला हवीत, असे चोडणकर म्हणाले. 

ते पुढे म्हणाले की, ‘ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात आता वर्ष पूर्ण होत आले आहे तरी सरकारने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. निव्वळ खोटारडेपणा केला. खाणींच्या बाबतीत सरकारमधील मंत्र्यांची विसंगत विधाने येत आहेत. कोणीही नीट सांगत नाही, प्रत्येकजण दिशाभूल करीत आहे. केंद्रात मंत्री असूनही श्रीपाद नाईक यांना पंतप्रधान मोदी यांची साधी अपॉइंटमेंट घेणे शक्य झाले नाही. आता लोकसभा निवडणूक जवळ येत असल्याने अवलंबितांना भाजप पुन: आश्वासने देईल परंतु लोकांनी त्यास बळी पडू नये.