खाणप्रश्नी सरकारला गोव्याच्या एजींचा सल्ला सरकारला अमान्य?

गोव्यातील अनेक वकिलांनाही यामुळे थोडा आश्चर्याचाच धक्का बसला आहे.

पणजी : गोव्याचे अॅडव्हकेट जनरल (एजी) दत्तप्रसाद लवंदे यांनी गोवा सरकारला खनिज खाण लिजांचा लिलावच पुकारायला हवा आणि सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करणो योग्य नव्हे, ते निष्फळ ठरेल अशा प्रकारचा सल्ला दिलेला असला तरी, काही लोकांना खूष करण्याच्या नादात सरकारने राजकीय कारणास्तव एजींचा सल्ला मान्य न करण्याची भूमिका घेतल्याचे तूर्त दिसून येत आहे. सरकारमधील तीन मंत्र्यांच्या समितीने तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या दि. 7 फेब्रुवारीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्याचे ठरवले आहे. गोव्यातील अनेक वकिलांनाही यामुळे थोडा आश्चर्याचाच धक्का बसला आहे.
देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी हे 2015 सालापर्यंत गोव्याचे अॅडव्हकेट जनरल होते. आता दत्तप्रसाद लवंदे हे अॅडव्हकेट जनरल आहेत. नाडकर्णी व लवंदे या दोघांचेही सल्ले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार कायम ऐकत आले. त्यांचे सल्ले कधी अमान्य केले गेले नाहीत. खनिज खाणप्रश्नी मात्र नाडकर्णी व लवंदे या दोन्ही तज्ज्ञांचे सल्ले पूर्णपणे स्वीकारण्याच्या मनस्थितीत सध्या गोवा सरकारमधील तीन मंत्र्यांची समिती नाही. मुख्यमंत्री मनोहर पर्कीकर सध्या अमेरिकेत उपचार घेत आहेत. ते तिथे इस्पितळात दाखल झालेले असताना गोव्यात खनिज खाण बंदी गुरुवारपासून लागू झाली आहे. गोव्यातील सगळ्य़ा खनिज खाणी बंद झाल्या आहेत. पाच वर्षात दुस:यांदा 1क्क् टक्के खनिज खाणी बंद होण्याची वेळ गोव्यात आली आहे. यामुळे खाणींवर अवलंबून असलेल्या लोकांचा सरकारवर आणि तीन मंत्र्यांच्या सल्लागार समितीवर दबाव येत आहे. या दबावाच्या पाश्र्वभूमीवरच एजी लवंदे यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून  सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्याच्या विचाराप्रत सरकार आले आहे. खाणपट्टय़ातील जे लोक खाण बंदीमुळे अस्वस्थ झालेले आहेत, त्यांच्यासाठी आपण काही तरी करतो आहोत हे सरकार दाखवू पाहत आहे व त्यासाठीच फेरविचार याचिका सादर करण्याचा निर्णय तीन मंत्र्यांच्या समितीने घेतला आहे असा निष्कर्ष राजकीय विश्लेषक काढत आहेत.
गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला व गोव्यातील सर्व 88 खनिज लिजेस रद्द केली. तसेच खनिज लिजांचा लिलाव पुकारण्याची सूचना केली. काही मंत्री अगोदर लिलाव पुकारण्याशी सहमत नव्हते. याविषयी खाण खात्याने अॅडव्हकेट जनरलांचा सल्ला मागितला. एजींनी सल्ला देताना लिजांचा लिलाव पुकारणो हाच एकमेव उपाय ठरेल असे स्पष्टपणो लेखी स्वरुपात सरकारला कळवले. तसेच लिलाव वगळता अन्य कोणता मार्ग जर स्वीकारला गेला तर ते गोवा सरकारविषयी चुकीचा समज निर्माण करणारे ठरेल आणि सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्याची प्रक्रिया देखील निष्फळ ठरेल, असे एजींनी बजावले. मात्र तीन मंत्र्यांच्या समितीने फेरविचार याचिका सादर करण्याचे ठरवले आहे. तशी शिफारस समितीने मुख्यमंत्री र्पीकर यांच्या मंजुरीसाठी पाठवून दिली आहे. लिजांचा लिलाव करण्याचा सल्ला मात्र मंत्र्यांच्या समितीला तत्त्वत: मान्य आहे, असे सुत्रांनी सांगितले.