गोव्यात भाजपमधील असंतुष्ट आमदारच सरकार अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात 

गोव्यात सरकार अस्थिर करण्यासाठी कॉँग्रेस नव्हे तर सत्ताधारी भाजपमध्ये असंतुष्ट असलेले काही आमदारच प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी केला आहे. विकासाच्या मुद्यावर तसेच अन्य प्रश्नांवर हे सत्ताधारी आमदार नाराज आहेत.

पणजी - गोव्यात सरकार अस्थिर करण्यासाठी कॉँग्रेस नव्हे तर सत्ताधारी भाजपमध्ये असंतुष्ट असलेले काही आमदारच प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी केला आहे. विकासाच्या मुद्यावर तसेच अन्य प्रश्नांवर हे सत्ताधारी आमदार नाराज आहेत. काँग्रेसने प्रयत्न केले असते तर एव्हाना नवे सरकार स्थापनही झाले असते, असा दावा त्यांनी केला. विकासकामांसाठी २५ कोटी सोडाच २५ रुपयेसुध्दा मिळालेले नाहीत. खाणबंदीचा प्रश्न सोडविण्याच्या बाबतीतही सरकार गंभीर नाही, असा आरोप कवळेकर यांनी केला. 

काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. बैठकीत मतदारसंघ विकास निधीचा विषय प्रामुख्याने चर्चेला आला. कवळेकर म्हणाले की, पर्रीकर यांनी सत्ताधाºयांसह विरोधी काँग्रेसच्या सर्व १६ ही आमदारांची बैठक घेऊन आधी १५ कोटी आणि नंतर उर्वरित १0 कोटी मिळूर २५ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. विरोधी आमदारांच्या एकाही मतदारसंघात हा निधी मिळालेला नसून विकासकामे शून्य आहेत. केवळ हायवेवर कामे चालली आहेत तेवढीच, बाकी ग्रामीण भागांमध्ये ठणठणपाळ आहे. पक्षाच्या उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील आमदारांच्या दोन स्वतंत्र बैठका घेणार असून मुख्य सचिव, तसेच विविध खात्यांचे सचिव यांनाही याचा जाब द्यावा लागेल. 

खाणींच्या बाबतीत सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दीड महिना काहीच केले नाही. त्यामुळे कामगारांवर बेकारीची पाळी आली आहे. खाण कंपन्या कामगार कपात करु लागले आहेत. चौगुले कं पनीने तीन खाणींवरील ५00 कामगारांना सेवेतून काढले आहे, असे कवळेकर म्हणाले. खाणींच्या प्रश्नी अभ्यासार्थ ज्येष्ठ आमदार प्रतापसिंह राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या काँग्रेसच्या समितीची एक बैठक झालेली आहे. पुढील विधिमंडळ बैठकीपर्यंत अहवाल मिळणार आहे. खाण प्रश्नावर विनाविलंब तोडगा काढणे आवश्यक आहे. 

वीज दरवाढ पूर्णपणे मागे घ्यावी, या मागणीचा कवळेकर यांनी पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले की, महागाई एवढी वाढली आहे की वीज बिलांचा आणखी भार जनता सहन करु शकत नाही. ४00 युनिटला जो दर व्यावसायिक आस्थापनांसाठी लागू आहे तोच दर घरगुती वापराच्या विजेसाठीही लागू करण्यात आला आहे आणि हे अन्यायकारक आहे.