पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना गोव्यातील काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांकडून सल्ला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशमधील मतमोजणीचे काम सुरू असतानाच मंगळवारी रात्री मध्य प्रदेशसह, राजस्थान व छत्तीसगडमधील भाजपाचा पराभव मान्य करणारे ट्वीट केले व जनतेचा कौल मान्य असल्याचे जाहीर केले.

पणजी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशमधील मतमोजणीचे काम सुरू असतानाच मंगळवारी रात्री मध्य प्रदेशसह, राजस्थान व छत्तीसगडमधील भाजपाचा पराभव मान्य करणारे ट्वीट केले व जनतेचा कौल मान्य असल्याचे जाहीर केले. त्या अनुषंगाने गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी  ट्विटरवरूनच पंतप्रधानांना एक सूचक सल्ला बुधवारी सकाळी दिला. पंतप्रधानांनी तीन राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर जशी विवेकबुद्धी दाखवली, तशीच जर त्यांनी गोवा व मणिपूरमधील 2017 च्या निवडणूक निकालानंतर दाखवली असती तर ती लोकशाहीची मोठी सेलवा झाली असती व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचेही आरोग्य चांगले राहिले असते अशी टीप्पणी चोडणकर यांनी केली आहे.

गोव्यात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता पण भाजपाने काँग्रेसला सरकार बनविण्याची संधी दिली नाही व केंद्रातून संरक्षण मंत्रिपदातून पर्रीकर यांना मुक्त करून मग गोव्यात मुख्यमंत्री म्हणून पाठविले. सरकार एक वर्ष होण्यापूर्वीच पर्रीकर यांना गंभीर आजाराने ग्रासले व गेले नऊ महिने त्यांचा वेळ वैद्यकीय उपचारांतच जात आहे. चोडणकर यांनी या पार्श्वभूमीवर मोदी यांना सल्ला दिला आहे व त्यावेळी जर भाजपाने विवेकबुद्धी दाखवली असती तर आज गोव्याची ससेहोलपट टळली असती व पर्रीकरांचे आरोग्यही चांगले राहिले असते असे चोडणकर यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान,  पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर गोव्यात सरकारअंतर्गत आणि सरकारबाहेरील जे विरोधक आहेत, त्यांना बळ प्राप्त झाले आहे. गोव्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, आप तसेच भाजपा सरकारविरुद्ध लढणा-या निमसरकारी संस्था (एनजीओ) यांना पाच राज्यांतील भाजपच्या पराभवाबाबत आनंद वाटला तर गोवा सरकारमधील घटक मगोपा, गोवा फॉरवर्ड व काही अपक्ष यांच्यातही समाधानाची भावना व्यक्त होताना दिसत आहे.

गेले नऊ महिने गोव्याचे प्रशासनच आजारी होऊन पडल्यासारखी स्थिती आहे. गोवा मुक्तीला येत्या 19 रोजी 57 वर्षे होत आहेत. गोवा पोतरुगीजांच्या तावडीतून 1961 साली मुक्त झाला. मात्र गेल्या 57 वर्षात एकाही मुख्यमंत्र्यावर कधीच तीन महिने सचिवालय तथा मंत्रलयापासून दूर राहण्याची पाळी आली नव्हती. पर्रीकर हे गेल्या सप्टेंबरनंतर सचिवालय तथा मंत्रलयात पायच ठेऊ शकले नाहीत. प्रशासनाला आलेल्या सुस्तीमुळे गोवा सरकारमधील मंत्रीही वारंवार सुट्टय़ा अनुभवू लागले आहेत. तीन मंत्री नुकतेच जम्मू- काश्मिरला फिरून आले. एक मंत्री तिरुपतीला फिरून आले तर दुसरे एक मंत्री वारंवार विदेशवा-याच करत राहिले आहेत. सचिवालयात येऊन बसण्याएवढे कामच नाही असे काही मंत्री सांगतात तर आपण ठप्प प्रशासनाचा निषेध म्हणून सचिवालयात येणो बंद केले असे महसुल मंत्री रोहन खंवटे सांगतात. 

विरोधी काँग्रेसने व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या राजीनाम्याची सातत्याने मागणी चालवली आहे. या शिवाय गोव्यातील एनजीओंनी तसेच आम आदमी पक्षाने येथील मांडवी नदीतील कसिनो, मोपा विमानतळासाठी झालेले शेतक-यांच्या जमिनींचे संपादन, दक्षिण गोव्यातील महामार्गावरील वाहतूक कोंडी, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, प्रादेशिक आराखडा व जमीन रुपांतरणो, झोन बदल याविरुद्ध सातत्याने आवाज उठविणो सुरू ठेवले. मात्र गोव्यातील भाजपप्रणीत आघाडी सरकार विरोधकांना व एनजीओंना दाद देत नव्हते. आता तीन मोठय़ा राज्यांमध्ये भाजपचा मोठा पराभव झाल्यानंतर गोव्यातील सर्व विरोधकांच्या अंगावर मांस चढले आहे. या शिवाय र्पीकर सरकारमधील विरोधकांनीही आपला चेहरा दाखवत आक्रमक विधाने सुरू केली आहेत.