गोवा विधानसभा अधिवेशनाचे कामकाज 17 जानेवारीला ठरणार

गोवा विधानसभा अधिवेशनास येत्या 29 जानेवारीला आरंभ होणार आहे. विधानसभा अधिवेशन फक्त तीनच दिवसांचे आहे. पण सत्ताधा-यांमधील तीन आमदार गंभीर आजारी असल्याच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या अधिवेशनास खूप महत्त्व आहे.

पणजी : गोवा विधानसभा अधिवेशनास येत्या 29 जानेवारीला आरंभ होणार आहे. विधानसभा अधिवेशन फक्त तीनच दिवसांचे आहे. पण सत्ताधा-यांमधील तीन आमदार गंभीर आजारी असल्याच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या अधिवेशनास खूप महत्त्व आहे. येत्या 17 जानेवारीला अधिवेशनातील कामकाजाची रुपरेषा ठरणार आहे.

गोवा विधानसभा जरी एकूण चाळीस सदस्यांची असली तरी, काँग्रेसच्या दोन आमदारांनी गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात आमदारकीचा राजीनामा दिल्यामुळे विधानसभेचे संख्याबळ 38 झाले आहे. आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर प्रथमच हे अधिवेशन होत आहे. नव्या वर्षातील पहिले अधिवेशन असल्याने 29 जानेवारी राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा यांचे अभिभाषण होणार आहे. त्या दिवशी आणखी मोठेसे काही कामकाज होऊ शकणार नाही.

त्यामुळे विरोधकांना जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी व चर्चा करण्यासाठी फक्त दोनच दिवस मिळतात. मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त भाजपाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व पांडुरंग मडकईकर हे दोघेही आजारी आहेत. ते इस्पितळातून परतल्यानंतर घराबाहेर पडलेले नाहीत. ते अधिवेशनास उपस्थित राहतील काय हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे चार महिने सचिवालय तथा मंत्रालयात आले नव्हते. त्यांच्यावर अजूनही उपचार सुरू आहेत. ते करंजाळे येथील आपल्या खासगी निवासस्थानी असतात पण शक्य होईल तेवढे काम ते घराकडून करतात. 1 आणि 2 जानेवारी रोजी मात्र ते सचिवालयात आले होते. येत्या 17 जानेवारीला विधानसभा अधिवेशनातील कामकाज ठरवण्यासाठी विधिमंडळ कामकाज समितीची (बीएसी) बैठक होणार आहे. त्या बैठकीला मुख्यमंत्री पर्रीकर उपस्थित राहणार आहेत.

या शिवाय सभापती प्रमोद सावंत, विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, मंत्री सुदिन ढवळीकर व मंत्री विजय सरदेसाई यांची त्या बैठकीला प्रमुख उपस्थिती असेल. अधिवेशनात पाच महिन्यांसाठी लेखानुदान मंजूर करून घ्यावे की काय याविषयी बैठकीत निर्णय होणार आहे. आमदारांनी सध्या अधिवेशनासाठी लेखी प्रश्न सादर करण्यास आरंभ केला आहे. 

दरम्यान, अधिवेशन केवळ तीनच दिवसांचे बोलवणे हे अन्यायकारक आहे, असे विरोधी पक्षनेते कवळेकर यांनी नुकतेच पत्रकारांना सांगितले व अधिवेशनाचा कालावधी वाढविला जावा, अशी मागणी केली आहे.