कचरा हाताळणी पूर्णत: महामंडळाकडे, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

पणजी : राज्यातील कचरा व्यवस्थापनाविषयीची बहुतांश मोठी कामे ही सरकारच्या नवस्थापित कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडून केली जाणार आहेत. त्यासाठी कुंडई, साळगाव, कुडचडेसह कचरा प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कामे, करार आणि मालमत्ता संबंधित यंत्रणांना कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे हस्तांतरित करावी लागणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी येथे झालेल्या बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सविस्तर माहिती दिली. ग्रामपंचायती व पालिका स्थानिक कचरा हाताळणीचे जे काम करतात, ते काम चालूच राहील. मात्र पंचायती व पालिकांना कचरा व्यवस्थापन महामंडळ सहाय्य करील. पंचायतींकडे वैद्यकीय कचरा, प्लॅस्टिक, ई-कचरा वगैरेंचे व्यवस्थापन करण्याची यंत्रणा नाही. त्या कामासाठी महामंडळ मदत करील. बाकी पंचायती व पालिकांचे काम हे पूर्वीप्रमाणोच सुरू राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

साळगाव येथे आधुनिक कचरा प्रकल्प आहे. कुंडई येथे बायोमेट्रिक कचरा व्यवस्थापनाची सुविधा आहे. कुडचडे येथेही यापुढे प्रकल्प उभा राहणार आहे. या सगळ्या प्रकल्पांविषयीचे करार, व्यवहार, मालमत्ता ही कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे हस्तांतरित करावी लागतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

किनारपट्टी भागासह विमानतळ असलेल्या भागात वगैरे कचरा व्यवस्थापनाचे काम ज्या पंचायती करतात, त्या पंचायतींना सरकार प्रत्येकी पाच ते सहा लाखांचे जास्त अर्थसाह्य देणार आहे. बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तसे काही ठरले नाही, त्याविषयीचा निर्णय हा स्वतंत्रपणो होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जमिनींच्या सर्व्हे क्रमांकाचा गुंता सुटला
महसूल खात्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजूर केला. त्यानुसार गोवा भू-संहिता (आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅण्ड कॉरस्पाँडिंग सर्टिर्फिकेट देणे) नियम -2017 मंजूर करण्यात आले. अनेक लोकांना त्यांच्या मालमत्तांचे म्युटेशन आणि पार्टिशन करण्यामध्ये अडचण येत होती. सर्व्हे क्रमांक त्यांना मिळत नव्हता. अनेक वादांच्या आणि अन्य मालमत्ताही म्युटेशन व पार्टिशनअभावी उरत होत्या. ही अडचण आता नव्या नियमांमुळे दूर झाली आहे. म्युटेशन व पार्टिशनसाठी जुन्या प्लॅनच्या आधारे सर्व्हे क्रमांक शोधून काढण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यासाठी अगोदर भू सर्वेक्षण खात्यामधून कॉरस्पाँडिंग प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल, असे महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले.
कोळसाप्रश्नी वाद स्वार्थापोटी
दरम्यान, सध्या सुरू असलेला कोळसा हाताळणी व नद्यांच्या कथित राष्ट्रीयीकरणाबाबतचा वाद हा काही मतलबी व्यक्तींनी स्वार्थापोटी निर्माण केला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. वास्कोतील कोळसा प्रदूषण हे पूर्णपणे नियंत्रणाखाली आले आहे. एप्रिलपासून आम्ही प्रदूषणावर लक्ष ठेवले. यापुढेही प्रमाणावर लक्ष असेलच. आम्ही कोळसा हाताळणीच्या प्रकल्पाचा विस्तार करायला देणार नाही. केंद्राला तसे पत्र पूर्वीच पाठवले आहे. काँग्रेसचे सरकार अधिकारावर असताना 2005 साली अदानी व जेएसडब्ल्यू कंपनीशी करार झाला होता.

नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलेले नाही. केवळ नद्यांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या म्हणून जाहीर केले गेले आहे. सगळे अधिकार राज्य सरकारकडेच राहतील. जर नद्या उपसायच्या असतील तर त्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकार घेईल. केंद्र सरकार फक्त निधी खर्च करील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आपल्याकडे इंटेलिजन्स अहवाल आला आहे. त्यानुसार काही स्वार्थी घटक वाद निर्माण करत असल्याचे सूचित होते. आपले सरकार चांगले चालले आहे हे काही जणांना पाहवत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने कोळसा हाताळणीच्या व्यवसायाऐवजी यापुढे आर्थिक कमाईसाठी पर्यटक जहाजांची संख्या वाढविण्यावरच भर द्यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.