गोव्यातील खाण अवलंबितांशी साधला गडकरींनी संवाद, अॅटर्नी जनरलांचा सल्ला घेणार

मंगळवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गोव्यातील खनिज खाणींवर अवलंबून असलेले बार्ज मालक, ट्रक मालक, कामगार, कर्मचारी, मशिनरीधारक, काही पंचायती, पालिका व अनेक वर्षे खाण धंदा केलेले खनिज व्यवसायिक यांच्याशी सविस्तर संवाद साधला.

पणजी : गोव्यातील 88 खनिज लिजेस रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी आला. त्यानंतर गेल्या दि. 16 मार्चपासून सर्व खनिज खाणी बंद झाल्या. या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गोव्यातील खनिज खाणींवर अवलंबून असलेले बार्ज मालक, ट्रक मालक, कामगार, कर्मचारी, मशिनरीधारक, काही पंचायती, पालिका व अनेक वर्षे खाण धंदा केलेले खनिज व्यवसायिक यांच्याशी सविस्तर संवाद साधला. खनिज खाणी सुरू होईर्पयत आमची कज्रे सरकारने ताब्यात घ्यावीत, तसेच खाण अवलंबितांना पॅकेज दिले जावे अशी मागणी बहुतेकांनी केली. आयटक ह्या कामगार संघटनेने शासकीय महामंडळ स्थापन करून खाणी चालविल्या जाव्यात अशी मागणी केली व त्याविषयी अॅटर्नी जनरलांचा सल्ला घेण्याचे आश्वासन मंत्री गडकरी यांनी दिले.
केंद्रीय जहाजोद्योग मंत्री असलेल्या गडकरी यांनीच गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर गोव्यात येऊन गोव्यात भाजपप्रणीत आघाडी सरकार घडविले होते. मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर हे सध्या अमेरिकेत त्यांच्यावरील आजारावर उपचार घेत आहेत. यामुळे गडकरी हे स्वत: सोमवारी रात्री गोव्यात आले. मंगळवारी दुपारी बारा वाजल्यापासून कांपाल-मिरामारच्या पट्टय़ातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बसून गडकरी यांनी बैठका घेतल्या. गोव्यातील खनिज खाणप्रश्न कशा प्रकारे सोडविता येईल व नव्याने लवकर खनिज खाणी कशा सुरू करता येईल असा विचार करून गडकरी यांनी गोव्यातील ट्रक मालक, खनिजवाहू बार्ज मालक, गोव्यातील खाण मालक यांच्याशी बराचवेळ चर्चा केली. आमच्यावर बरीच मोठी कज्रे आहेत. खाणी बंद झाल्याने आमचा धंदा अडचणीत आला. अशावेळी सरकारने आम्हाला मदत करावी अशी मागणी बार्ज मालक, ट्रक व्यवसायिक आणि अन्य घटकांनी केली.
गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेने गडकरी यांना आपल्या मागणीचे निवेदन सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निवाडय़ांचा आणि एमएमडीआर कायद्याचा तसेच गोव्यातील खाणींशीनिगडीत सर्व कायदेशीर बाजूंचा अभ्यास करून मगच केंद्राने निर्णय घ्यावा व गोव्यातील खाणी लवकर सुरू कराव्यात अशी मागणी आम्ही गडकरी यांच्याकडे केली असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष अंबर तिंबले यांनी पत्रकारांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका संघटनेकडून या आठवडय़ाच्या अखेरीस सादर केली जाईल, असेही ते म्हणाले. यावेळी उद्योगपती शिवानंद साळगावकर हेही उपस्थित होते.
गोव्यातील शंभरपेक्षा जास्त बार्ज व्यवसायिकांनी एकूण 1क्9 कोटींचे कर्ज घेतलेले आहे. खाणी बंद झाल्याने आमचा धंदा बंद होणार आहे. त्यामुळे सरकारने  आम्हाला मदत करावी अशी मागणी आम्ही केल्याचे बार्ज मालक संघटनेचे अध्यक्ष रेमंड डिसा यांनी सांगितले. अतुल जाधव यांनीही भूमिका मांडली. 

महामंडळ स्थापन करा 
आयटक ह्या कामगार संघटनेचे नेते ािस्तोफर फोन्सेका, अॅड. सुहास नाईक आदी गडकरी यांना भेटले व निवेदन सादर केले. सध्याच्या खाण कंपन्यांकडेच लिजेस कायम ठेवायला आमचा विरोध आहे. कारण लिजेस रद्द झालेली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा सर्वानी मान्य करावा आणि सरकारने खनिज विकास महामंडळ स्थापन करून त्या महामंडळामार्फत गोव्यातील खनिज खाणी चालवाव्यात अशी मागणी आम्ही केल्याचे फोन्सेका यांनी पत्रकारांना सांगितले. गडकरी यांनी याविषयी अॅटर्नी जनरलांचे मत घेणार असल्याची ग्वाही दिल्याचे सुहास नाईक यांनी सांगितले. बंदी काळात खाणींवरील कामगारांना व कर्मचा:यांना महामंडळाने पगार द्यावा अशी मागणी आपण केल्याचे फोन्सेका यांनी सांगितले. कामगार संघटनेचे नेते पुतू गावकर हेही गडकरी यांना भेटले.