गोव्यात रेराखाली प्रकल्प नोंदणीसाठी संकेतस्थळ, ग्राहकांना आॅनलाइन तक्रारीची सोय

बिल्डर, डेव्हलपर, इस्टेट एजंट यांनी रियल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (रेरा) खाली नोंदणी करावी यासाठी तसेच मालमत्ता खरेदीच्या बाबतीत फसवणूक झाल्यास ग्राहकांना आॅनलाइन तक्रार करता यावी याकरिता गोव्याच्या पालिका प्रशासन खात्याने संकेतस्थळ सुरू केले आहे.

पणजी : बिल्डर, डेव्हलपर, इस्टेट एजंट यांनी रियल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (रेरा) खाली नोंदणी करावी यासाठी तसेच मालमत्ता खरेदीच्या बाबतीत फसवणूक झाल्यास ग्राहकांना आॅनलाइन तक्रार करता यावी याकरिता गोव्याच्या पालिका प्रशासन खात्याने संकेतस्थळ सुरू केले आहे. आज मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते या संकेतस्थळाचे उद्घाटन झाले. २४ फेब्रुवारीपर्यंत बिल्डरना नोंदणी करावी लागणार आहे.

पालिकामंत्री फ्रान्सिस डिसोझा हेही यावेळी उपस्थित होते. संकेतस्थळाचे उद्घाटन केल्यानंतर पर्रीकर म्हणाले की, सदनिका, अपार्टमेंट किंवा भूखंड खरेदी करताना ग्राहकांना या संकेतस्थळावरुन आधी संबंधित प्रकल्पाविषयी इत्यंभूत माहिती घेता येईल. निर्धारित वेळेत फ्लॅटचा ताबा न देणे, बांधकामास विलंब लावणे अशा प्रकारच्या तक्रारी सर्रास असतात. बिल्डर किंवा डेव्हलॉपरविरुद्ध फसवणुकीची तक्रार आॅनलाइन पाठवता येईल. साधारणपणे ४५0 ते ५00 बिल्डर तसेच रियल इस्टेट एजंट नोंदणी करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

बिल्डर, डेव्हलपर, रीयल इस्टेट एजंट यांनी रेराखाली प्रकल्प नोंदणी करण्यासाठी त्यांच्या संकेतस्थळावर जाऊन स्वत:चे इमेल खाते वापरुन करता येईल. आयडी व्हेरिफिकेशनसाठी वन टाइम पासवर्ड पाठवला जाईल. २0१६ च्या रेरा कायद्याखाली धोरणाच्या अंमलबजावणीस वाव मिळेल. नोंदणीसाठी प्रत्यक्षात ९0 दिवसांचा कालावधी देणे आवश्यक आहे. परंतु २४ फेब्रुवारी रोजी मुदत संपत असल्याने अल्प कालावधी मिळतो, याकडे लक्ष वेधले असता कोणाही रियल इस्टेट एजंटना काही समस्या असल्यास त्यांनी खात्याकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले.

दरम्यान, येत्या १ एप्रिलपासून राज्यात कालबद्ध सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असून वेळेत सेवा न देणा-या अधिका-यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. सेवा देण्यास विलंब करणा-या अधिका-यांना दंड ठोठावला जाईल. बांधकामांच्या बाबतीत पंचायतीने विनाकारण परवाने देण्यास विलंब केल्यास पंचायत सचिवाला जबाबदार धरले जाईल, असे ते म्हणाले. अर्जदाराचीही तेवढीच जबाबदारी आहे की, योग्य ती कागदपत्रे किंवा दस्तऐवज त्याने सादर करायला हवेत.