गोव्यात प्रत्येक दुस-या दिवशी एका बालकावर अत्याचार,  गेल्या तीन वर्षांत 707 घटना

गोवा हे महिलांसाठी सुरक्षित राज्य असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्लीच्या एका एनजीओने केलेल्या सर्वेक्षणात दिले असले तरी लहान मुलांसाठी गोवा खरेच सुरक्षित राज्य आहे का?  हा प्रश्न सरकारी आकडेवारी पाहिल्यास कुणाच्याही तोंडी येऊ शकेल.

मडगाव:  गोवा हे महिलांसाठी सुरक्षित राज्य असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्लीच्या एका एनजीओने केलेल्या सर्वेक्षणात दिले असले तरी लहान मुलांसाठी गोवा खरेच सुरक्षित राज्य आहे का?  हा प्रश्न सरकारी आकडेवारी पाहिल्यास कुणाच्याही तोंडी येऊ शकेल. गोव्यात प्रत्येक दुस-या दिवशी एका लहान मुलावर अत्याचार होत असल्याचे उघड झाले असून मागच्या तीन वर्षांत अशी 707 प्रकरणे पुढे आली आहेत.
गोवा सरकारने नियुक्त केलेल्या पीडित आधार केंद्राच्या आकडेवारीवरुन एप्रिल 2014 ते मार्च 2017 या तीन वर्षाच्या कालावधीत लहान मुलांवर अत्याचार होण्याच्या एकूण 707 घटना नोंद झाल्या असून त्यातील 289 प्रकरणे मुलांसंबंधी असून 418 प्रकरणो मुलींसंदर्भात आहेत. यापैकी 183 प्रकरणे लैंगिक अत्याचारासारखी गंभीर आहेत.
आम आदमी पक्षाच्या महिला आघाडीने मंगळवारी बालदिनाचे निमित्त साधून दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी अंजली सेहरावत यांना सादर केलेल्या निवेदनात या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधले आहे. या लहान मुलांवर होणारे बहुतेक अत्याचार शाळेत किंवा बालसुधारगृहे व तत्सम आश्रय गृहात झाल्याचे या आकडेवारीवरुन स्पष्ट झाले आहे.
यासंबंधी ‘लोकमत’शी बोलताना आप महिला आघाडीच्या राजश्री नगर्सेकर यांनी गोवा सरकारने या घटनांकडे गांभीर्याने पहाण्याची गरज व्यक्त केली. गोव्यातील शाळा व इतर ठिकाणी जेथे लहान मुलांचा वावर असतो तेथे सरकार नियुक्त समितीने जाऊन वस्तुस्थितीची पहाणी करणो गरजेचे असल्याचे त्या म्हणाल्या. असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी पोलीस यंत्रणा, सामाजिक कार्यकर्ते, शाळा व्यवस्थापन यांच्यामध्ये संवेदनशीलता निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
मंगळवारी या महिला आघाडीने जिल्हाधिका:यांना सादर केलेल्या निवेदनात उत्तर गोव्याप्रमाणो दक्षिण गोव्यातही अत्याचार पिढीत मदत केंद्र सुरु करण्याबरोबरच पंचायत व नगरपालिका स्तरावर बालसमित्या नेमण्याची गरज व्यक्त केली. हे अत्याचार थांबावेत म्हणून सर्व घटकांकडून एकत्रित प्रयत्न होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.