खाण कंपन्यांनी वाहतूक बंद केल्याने 70 मुले शाळेपासून वंचित

संस्थेचे सरचिटणीस अशोक श्रीमाली व गोवा शाखेचे सदस्य रविंद्र वेळीप यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

पणजी : खनिज खाणी बंद होताच खाण कंपन्यांनी सोनशी, पिसुर्ले व अन्य अनेक परिसरांमधील विद्यार्थ्यांची वाहतूक व्यवस्था बंद केली. यामुळे 70 पेक्षा जास्त मुले सध्या विद्यालयात जाऊ शकत नाही असे माईन्स, मिनरल्स अॅण्ड पिपल ह्या राष्ट्रीय संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी येथे सांगितले.

संस्थेचे सरचिटणीस अशोक श्रीमाली व गोवा शाखेचे सदस्य रविंद्र वेळीप यांनी पत्रकार परिषद घेतली. खनिज खाणींच्या दुष्परिणामांची झळ ज्यांना बसली, अशा लोकांसाठी सोनशी येथे संस्थेने एक कार्यक्रम घडवून आणला. सोनशीसह त्या परिसरातील विविध गावांतील लोकांनी त्यात भाग घेतला. खनिज खाणी सुरू होत्या, तेव्हा खाण कंपन्यांनी मुलांची शाळेत वाहतूक करण्यासाठी वाहन व्यवस्था केली होती. खाणी बंद होताच ती वाहतूक बंद झाली व आता 70 पेक्षा जास्त मुले विद्यालयात जाण्यापासून वंचित आहेत असे आम्ही सोनशीमधील उपक्रमावेळी आढळून आले असे श्रीमाली व वेळीप यांनी सांगितले. वास्तविक विद्यार्थ्यांना वाहतूक पुरविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ती खाण कंपन्यांची जबाबदारी नव्हे. त्यामुळे आता तरी सरकारने वाहतुकीची सोय करावी, असे वेळीप म्हणाले.
सरकारच्या जिल्हा मिनरल फाऊंडेशनकडे एकूण 186 कोटी रुपयांचा निधी आहे. हा निधी अशा खाण अवलंबितांच्या सोयीसाठी वापरला जावा. सोनशी व परिसरात पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. त्यासाठीही 186 कोटींचा निधी उपयोगात आणला जावा. यापूर्वी गोवा सरकारने जिल्हा मिनरल फाऊंडेशनमधून 10 कोटी रुपये खर्च केले पण गैरव्यवस्थापन झाले. त्यामुळे त्या पैशांचा लाभ खाणबाधित लोकांर्पयत पोहचला नाही, असे वेळीप म्हणाले. गोव्यात पर्यावरणाची मोठी हानी खनिज खाणींनी केली. आरोग्य सेवा, मलनिस्सारण, पिण्याचे पाणी यासाठी गोवा सरकारने निधी वापरावा व रोजगाराच्या संधीही त्यातून निर्माण कराव्यात. 

सरकारने खनिज खाणी कशा पद्धतीने चाललेल्या लोकांना हव्या आहेत याचे सर्वेक्षण खाणग्रस्त भागांमध्ये जाऊन करावे. महामंडळ स्थापन करून की सहकारी तत्त्वावर की अगोदरच्याच लिजधारकांनी खाणी चालवाव्यात हे लोकांकडून जाणून घेऊन मग सरकारने धोरण ठरवावे, असे वेळीप म्हणाले. देशभरात जिल्हा मिनरल फाऊंडेशनद्वारे एकूण 13 हजार 398 कोटी रुपये गोळा 
केले गेले. त्यापैकी फक्त 2 हजार 260 कोटी रुपये वापरले गेले. म्हणजेच फक्त 17 टक्के पैसे वापरले. ओरिसामध्ये सर्वाधिक निधी मिनरल फाऊंडेशनद्वारे येतो पण तिथे फक्त 8 टक्के निधी खाणबाधितांसाठी वापरला गेला, असे अशोक श्रीमली यांनी सांगितले.