लवू मामलेदारांची पक्षातून हकालपट्टी, पक्षविरोधी कारवायांचा ठपका

गेले दीड वर्षे मगो पक्षाने खूप सोसले. सातत्याने पक्षावर टीका होत असल्याने व पक्षाच्या वाढीसाठी ते बाधक ठरू लागल्याने आम्हाला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागले, असे सावंत म्हणाले.

पणजी : सभापती व राज्यपालांना परस्पर पत्र पाठविणे, अनेकवेळा पक्षविरोधी विधाने करणे व अन्य तत्सम कारणास्तव मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीने शनिवारी मगो पक्षामधून सहा वर्षासाठी लवू मामलेदार यांची हकालपट्टी केली. माजी आमदार व सरचिटणीस म्हणून काम करणाऱ्या मामलेदार यांच्याविरोधात नाईलाजाने कारवाई करावी लागली, असे मगोपचे कार्याध्यक्ष नारायण सावंत व अध्यक्ष दिपक ढवळीकर यांनी येथे जाहीर केले.

गेले दीड वर्षे मगो पक्षाने खूप सोसले. सातत्याने पक्षावर टीका होत असल्याने व पक्षाच्या वाढीसाठी ते बाधक ठरू लागल्याने आम्हाला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागले, असे सावंत म्हणाले. आपण पक्षाचे सरचिटणीस असल्याने आपलेच पत्र विचारात घ्यावे, अन्य कुणी मगो पक्षाच्या नावाने पत्र दिल्यास ते विचारात घेऊ नये, अशा प्रकारची विनंती करणारे पत्र मामलेदार यांनी शुक्रवारी अचानक सभापतींच्या कार्यालयाला व राजभवनला पाठवले. त्याचा संदर्भ देऊन ढवळीकर म्हणाले, की यापूर्वी 2007 सालीही मगोपचा एक सरचिटणीस असाच वागला होता व त्यावेळी मगोपचे दोन आमदार सभापतींनी अपात्र ठरविले होते. प्रतापसिंह राणे तेव्हा सभापती होते. मामलेदार हे परस्पर पत्र देऊ शकत नाहीत. त्यांनी अगोदर पक्षाच्या अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागते व त्याचबरोबर केंद्रीय समितीला त्याविषयीचे ज्ञान द्यावे लागते. सरचिटणीस एकटे निर्णय घेऊ शकत नाही. पक्षाच्या घटनेच्या कलम सहामध्येच तसे म्हटलेले आहे. 

पत्रकार परिषदेत कलम वाचून दाखविल्यानंतर ढवळीकर म्हणाले, की मामलेदार यांना केंद्रीय समितीच्या बैठकीत प्रारंभी समज दिली गेली. तुम्ही पक्षाच्या शिस्तीविरुद्ध वागत असल्याने केंद्रीय समिती तुमचे सर्व अधिकार काढून घेत आहे एवढेच प्रारंभी मामलेदार यांना सांगितले गेले पण ते ऐकेना. यामुळे शेवटी सहा वर्षासाठी मामलेदार यांची हकालपट्टी करण्याचा ठराव घेतला गेला, त्या ठरावाच्याबाजूने आठ सदस्यांनी मतदान केले. चार सदस्यांनी विरोधी मतदान केले व दोन सदस्यांनी मतदानात भागच घेतला नाही.

ढवळीकर म्हणाले, की मामलेदार हे पक्षाचा सगळा पत्र व्यवहार व कागदपत्रे स्वत:च्या घरीच ठेवतात. ते मगो पक्षाच्या कार्यालयात ठेवत नाहीत. तसेच ते पक्षाचा धनादेश देखील स्वत:च्या घरीच ठेवतात. त्यांचा मनमानी कारभार जास्तच झाल्यामुळे कारवाई करावी लागली. यापुढे दि. 3क् एप्रिलला पक्षाची आमसभा होईल. त्यावेळी आमसभेसमोर हा ठराव ठेवला जाईल. आमसभेची मंजुरी लागते. विद्यमान केंद्रीय समितीची मुदत संपत आहे. यापुढे लवकरच म्हणजे जूनर्पयत नवी केंद्रीय समितीही निवडली जाईल.

मामलेदारांशी हुज्जत

दरम्यान, मामलेदार जेव्हा पक्ष कार्यालयातून बाहेर आले, तेव्हा खाली थांबलेल्या मगोपच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्याशी हुज्जत घातली. त्यांना हुश, हुश म्हटले. तसेच त्यांचे बॅग देखील हिसकावण्याचा प्रयत्न झाला. वाद घालणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या गराडय़ात त्यांचे वाहनही बराचवेळ रोखले गेले होते. शेवटी एका पदाधिकाऱ्याने वरच्या मजल्यावरील मगो पक्ष कार्यालयात येऊन दिपक ढवळीकर यांना ही गोष्ट सांगताच, मामलेदार यांना जाऊ द्या, असे सांगत त्यांनी कार्यकर्त्या ंना मागे घेतले.

 

 बाबू आजगावकर यांचे मंत्रीपद काढण्याचा पक्ष नेतृत्वाचा डाव होता. त्याविरुद्ध मी पाऊले उचलल्याने माझी हकालपट्टी केली गेली पण मी निराश झालेलो नाही, कारण मला या कारवाईची अपेक्षाच होती. मी पक्षाविरुद्ध कारवाया केल्या नाही. माझा लढा सुरूच राहील. मी कारवाईविरुद्ध न्यायालयात आव्हान देईन. माझ्यासोबत केंद्रीय समितीचे सहा सदस्य आहेत. सहा सदस्यांनी कारवाईच्या ठरावाला विरोध केला. मी दिपक ढवळीकर यांच्या सगळ्य़ा कारवाया उघड करीन. कारवाईचा खरा सुत्रधार हा वेगळा आहे. सध्या मी त्याचे नाव घेऊ इच्छीत नाही.

- लवू मामलेदार, माजी आमदार