गोव्यातील धनगर समाजासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना वेळच नाही

राजनाथ सिंह यांची भेट न झाल्यानं शिष्टमंडळाचा अपेक्षाभंग

पणजी : गोव्यातील धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) केंद्रीय यादीत केला जावा अशा प्रकारची मागणी घेऊन गोव्याच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंग यांना भेटावे असे ठरले होते. त्याच अपेक्षेने सोमवारी शिष्टमंडळ दिल्लीतही दाखल झाले पण राजनाथ सिंग यांची भेट मिळू शकली नाही. यामुळे शिष्टमंडळाच्या किमान दोघा सदस्यांचा तरी अपेक्षाभंग झाला.

धनगर समाजाचा समावेश एसटींमध्ये केला जावा, ही मागणी करून समाजातील काही कार्यकर्तेही आता थकले आहेत. एसटींमध्ये समावेश करण्याबाबतची आश्वासने तेवढी मिळतात असा अनुभव काही नेत्यांना आतापर्यंत आला आहे. तरीही केंद्रीय ट्रायबल व्यवहार मंत्री जुआल ओरम यांना आणि गृह मंत्री राजनाथ सिंग यांना गोव्याच्या शिष्टमंडळाने भेटावे असे ठरले होते. आरजीआयने उपस्थित केलेल्या विविध त्रुटींमुळे आतार्पयत धनगर समाजाचा विषय मागे पडला. विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, डॉ. जानू झोरे व राजेंद्र केरकर यांना हा एकूण विषय जास्त ठाऊक आहे. या सर्वानी खासदारांसोबत सोमवारी  दिल्लीत केंद्रीय ट्रायबल मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांच्यासमोर विषय मांडला. गोवा सरकारच्या श्वेतपत्रिकेविषयीही चर्चा झाली. केंद्रीय मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. आपण विषय केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंग यांनी अगोदर अपॉइन्टमेन्ट दिली होती पण नंतर काय झाले ते अनेकांना कळले नाही. राजनाथसिंग यांना दिल्लीबाहेर जावे लागले व अपॉइन्टमेन्ट रद्द झाली, असे एका सदस्याने लोकमतला सांगितले. राजनाथसिंग यांनी भेटण्याची जास्त गरज होती, कारण त्यांना विषय जास्त चांगल्या पद्धतीने कळला असता असे एक सदस्य म्हणाले. पाच राज्यांमधील आठ समाजाचे विधेयक सध्या केंद्र सरकारसमोर आहे. त्यात गोव्याच्या धनगर समाजाचा समावेश केला जावा असे समाज बांधवांना वाटते.

राजनाथ सिंह यांच्या भेटीसाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार विनय तेंडुलकर, नरेंद्र सावईकर, विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, राजेंद्र केरकर, डॉ. जानू झोरे व समाज कल्याण खात्याचे उपसंचालक सुदेश गावडे यांचा समावेश होता.

तिन्ही खासदारांनी पोटतिडकीने धनगर समाजाचा विषय मार्गी लावायला हवा. पाच राज्यांमधील आठ समाजाचे विधेयक सध्या केंद्र सरकारसमोर आहे. त्या विधेयकात गोव्यातील धनगर समाजाचाही समावेश करायला हवा. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी केंद्राने निर्णायक पाऊले उचलायला हवीत. त्यासाठी गोव्यातील तिन्ही खासदारांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांनी पोटतिडक व जास्त आस्था दाखवावी. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर सहा महिन्यांत धनगरांचा प्रश्न सोडवू अशी ग्वाही मुख्यमंत्री र्पीकर यांनी विधानसभेत दिली होती. आता पुन्हा निवडणुका होण्यास फक्त सहा महिने शिल्लक आहेत.
- बाबू कवळेकर