ऑनलाईन लोकमत
पणजी, दि. २ : १९८४ सालच्या गोवा, दमण आणि दिव वृक्ष संवर्धन कायद्यात दुरुस्ती करून माडाला राज्य वृक्ष म्हणून मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजूर केला. दुरुस्ती विधेयक यापुढे विधानसभेत सादर केले जाणार आहे. यामुळे ‘माडत’ हा वृक्ष यापुढे राज्य वृक्ष राहणार नाही.
मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली. माडाला अगोदर झाडाचा दर्जा नव्हता. त्यास झाडाचा दर्जा द्यावा व तेच झाड राज्य वृक्ष म्हणून मान्य करावे, अशा प्रकारची दुरुस्ती आणली जाईल. मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेतला आहे. २०१६ साली कायदा दुरुस्ती करून माडाचा झाड हा दर्जा काढून टाकला गेला होता. आता चाप्टर वनमध्ये २(आय) कलमानुसार माड हे झाड बनले आहे. माडाला राज्य वृक्ष म्हणून जाहीर करण्यासाठी १९८४ सालच्या गोवा, दमण आणि दिव वृक्ष संवर्धन कायद्यात कलम ७ अ समाविष्ट केले जाणार आहे. ज्या शेतक-यांना किंवा बागायतदारांना एखादा माड निरुपयोगी वाटला किंवा तो कापावा असे वाटले व त्याजागी दुसरे झाड लावावे असे वाटले, तर तशी व्यवस्था करता यावी म्हणून कायद्यातील कलम दोननंतर कलम ८ अ हे नवे कलम समाविष्ट केले जाणार आहेत. या कलमानुसार कृषी अधिकारी नेमून माडाच्या बागायतीच्या व्यवस्थापनाविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाणार आहेत, असे मंत्रिमंडळाने संमत केलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. वृक्ष संवर्धन कायद्यात ३२ अ हे नवे कलमही समाविष्ट केले जाणार आहे. व्यवसायिक कारणास्तव लागवड करण्याचा विषय या कलमानुसार हाताळला जाणार आहे.

माडाला पुन्हा कायद्यानुसार झाड बनविले जाईल व माडाला राज्य वृक्षाचा दर्जा मिळवून देण्याचे आश्वासन आम्ही दिले होते. आम्ही ते आश्वासन पाळले आहे. माडासाठी वृक्ष संवर्धन कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल.
- मंत्री विजय सरदेसाई