गोव्यातील कसिनो बेकायदा - काँग्रेस

गोव्यात बेकायदेशीररित्या कसिनो चालविले जात आहेत.

पणजी : गोव्यात बेकायदेशीररित्या कसिनो चालविले जात आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी नाही तसेच केंद्रीय कायदा आयोगाने संसदेत सादर केलेल्या अहवालाचाही भंग झालेला आहे, असा आरोप प्रदेश काँग्रेसने केलेला आहे. कायद्यानुसार कसिनो चालत नसल्याने ताबडतोब ते बंद करावेत अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
पत्रकार परिषदेत पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते गिरीश चोडणकर म्हणाले की, जुगार आणि क्रीडा सट्टा : कायदेशीर चौकट या विषयावर
केंद्रीय कायदा आयोगाचा २७६ वा अहवाल १ ऑगस्ट २0१८ रोजी संसदेत सादर करण्यात आला. या अहवालात ज्या तरतुदी आहेत त्या पाहता त्याचे गोव्यात उल्लंघन झालेले आहे. व्यवहारांशी आधार कार्ड लिंक असायला हवे तसेच अन्य बाबी आहेत त्याचे पालन होत नाही. कसिनोंमुळे राज्याचा वर्षाकाठी ५ हजार कोटींचा महसूल बुडत आहे.
राज्यातील भाजप आघाडी सरकार भ्रष्टाचारी आहे, असा आरोप करताना चोडणकर यांनी साधन सुविधा विकास महामंडळातील भ्रष्टाचाराचे आगर बनले आहे व सिध्दार्थ कुंकळ्येंकर हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे एजंट आहेत, असाही आरोप त्यांनी केला. मांडवी नदीवरील तिसऱ्या पुलावर विजेचे दिवे बसविण्याचे ४५ कोटींचे कंत्राट निविदा न काढताच देण्यात आले. प्रत्येक वीज खांबामागे साडेतीन लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या पुलापेक्षा प्राधान्यक्रमे हाती घेण्यासारख्या अन्य गोष्टीही होत्या. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. पुलाच्या बाबतीत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सरकारने उत्तरही दिलेले नाही.
सभापतींच्या राजीनाम्याची मागणी
सभापती प्रमोद सावंत हे मंत्र्यांसारखे वागतात. सरकारविरुध्द आरोप केल्यास त्या आरोपांना मंत्री असल्याप्रमाणे उत्तरे देताना त्यानी खरे तर नि:पक्षपाती असायला हवे परंतु ते पक्षपाती वागत असल्याचा आरोप करुन त्यांनी त्वरित सभापतीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली. खाणी पूर्ववत सुरू करण्यासाठी या सरकारने काहीच केले नाही. वर्षभरात केवळ प्रधानमंत्री मोदी यांची एक अपॉइंटमेंट घेऊ शकले एवढेच काम या सरकारने केलेले आहे, अशी टीका चोडणकर यांनी केली.