गोवा पोलीसांना बुलेटप्रूफ  जेकेट्सची ७ वर्षांपासून प्रतीक्षा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क on Wed, January 03, 2018 9:31pm

गोवा पोलिसांना बुलेटप्रूफ जेकेट देण्यात येणार असल्याचे ७ वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर पोलीसांनी गोव्यात तीन सरकारे पाहिली परंतु अद्याप बुलेटप्रूफ जॅकेट्सचा प्र्ताव एक इंचभरही पुढे सरकलेला नाही. 

पणजी:  गोवा पोलिसांना बुलेटप्रूफ जेकेट देण्यात येणार असल्याचे ७ वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर पोलीसांनी गोव्यात तीन सरकारे पाहिली परंतु अद्याप बुलेटप्रूफ जॅकेट्सचा प्र्ताव एक इंचभरही पुढे सरकलेला नाही.  २६/११च्या मुंबईवरील दहश्तवादी हल्ल्यात अनेक पोलीस अधिकारीही मारले गेल्यामुळे बुलेटप्रूफ जॅकेट्सचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. याच मुद्यावर नंतर देशभरातील पोलीस खात्यांकडू बुलेटप्रूफ जॅकेट्सची मागणी करण्यात आली. गोवा पोलिसांना बुलेटप्रूफ जेकेट्स देण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यावेळी सरकारने केली. त्यासाठी पलीस खात्याकडून सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आले. हे प्रस्ताव गेली काही वर्षे गृहखात्यात पडून आहे.  प्रस्ताव पाठविण्यात आल्यानंतर किरकोळ दुरुस्त्याही सुचविण्यात आल्या होत्या आणि फाईल पुन्हा पोलीस खात्याकडे पाठविण्यात आली होती. दुरुस्त्या करून पुन्हा गृहखात्याकडे पाठविण्यात आलेली फाईल अजून तशीच पडून आहे.  या विषयी विचारले असता पोलीस महासंचालक मुक्तेश् चंदर यांनी सांगितले की गोव्या सारख्या लहान राज्यासाठी ही समस्या सतावणे स्वाभाविक आहे. कारण कमी बुलेटप्रूफ जेकेट्सचा पुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदार पुढे येऊ पाहत नाहीत. कारण दर परवडत नाहीत असे त्यांनी सांगितले. 

संबंधित

राहुल गांधींना सर्जिकल स्ट्राईकवेळी लष्करासोबत पाठवायला हवं होतं- पर्रिकर
गोवा रेबीजमुक्त होणार, सरकार 1 कोटी 64 लाख रुपये खर्च करणार
गोव्यातील घरांत शिरले पाणी, सरकारची अनास्था पाण्यावर तरंगली
करूळ घाटात आरामबस उलटून 15 प्रवासी जखमी, बसखाली अडकलेल्या दोन महिलांना वाचविण्यात पोलिसांना यश
FIFA World Cup 2018 : फुटबॉल विश्वचषकाचा इतिहास मांडला अंगणात

गोवा कडून आणखी

मुख्यमंत्री म्हणाले, ...तर मंगेशकर कुटुंबीय गोव्यातून बाहेर गेलेच नसते
सर्जिकल स्ट्राईकद्वारे मी गोव्यावरील देशाच्या कर्जाची परतफेड केली - पर्रीकर 
सरकारकडून युवकांना नव्याने आयटी नोकऱ्यांचे गाजर
गोव्यातील तब्बल 60 टक्के अंगणवाड्या खासगी घरांमध्ये कार्यरत 
गोव्याच्या राज्यपाल सार्वजनिक अधिकारिणी नव्हेत, माहिती हक्क कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत

आणखी वाचा