नोटाबंदी फसल्याने मोदींनी पायउतार होऊन प्रायश्चित घ्यावे, माजी केंद्रीय मंत्र्याचं आवाहन

दोन वर्षांपूर्वी ८ नोव्हेंबर रोजी मोदी सरकारने केलेली नोटबंदी सपशेल अपयशी ठरल्याने पापाचे प्रायश्चित म्हणून मोदी यांनी पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावे आणि तसे न केल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी भाजपला धडा शिकवावा, असे आवाहन प्रदेश काँग्रेसने केले आहे.

पणजी : दोन वर्षांपूर्वी ८ नोव्हेंबर रोजी मोदी सरकारने केलेली नोटबंदी सपशेल अपयशी ठरल्याने पापाचे प्रायश्चित म्हणून मोदी यांनी पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावे आणि तसे न केल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी भाजपला धडा शिकवावा, असे आवाहन प्रदेश काँग्रेसने केले आहे.
काँग्रेसचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते अ‍ॅड. रमाकांत खलप म्हणाले की, नोटाबंदीचा केंद्र सरकारचा निर्णय घिसाडघाईने घेतला गेला. लोकांना चलन बदलून घेण्यासाठी पुरेसा अवधीही दिला नाही. मोदी सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता हिरावून घेतली. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरुन एका रात्रीत रघुराम राजन यांना हटवून ऊर्जित पटेल यांना आणले.

चलनातून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा काढून टाकताना नव्या नोटा छापण्यासाठी तब्बल २२ हजार कोटी रुपये खर्च केले. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठीच्या उद्देशाने नोटाबंदी आणली परंतु प्रत्यक्षात १0 हजार कोटी रुपयेच रिझर्व्ह बँकेत आले. याचा अर्थ १२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसानच झाले. देशाचे एकूण स्थानिक उत्पन्न ९ टक्क्यांवरून ७.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. खलप म्हणाले की, देशभरातील सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, सर्वसामान्यांचे दिवशी उत्पन्न सरासरी २00 रुपये असते. नोटाबंदीमुळे एकूण लोकसंख्येपैकी दोन-तृतीयांश लोकांचे उत्पन्न बुडाले. आर्थिक व्यवहारांच्या डिजिटलायझेशनमुळे विदेशी कंपन्यांना फायदा झाला. पेटीएमचा व्यवसाय ४५0 टक्क्यांनी वाढला. नफा १५0 टक्क्यांनी वाढला. २५ कोटी भारतीयांनी पेटीएमसाठी नोंदणी केली. हे काम भारतीय बँकांच्या माध्यमातूनही करता आले असते.

स्वाभिमान असेल तर पार्सेकरांनी सोपटेंना पराभूत करण्यासाठी वावरावे
दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना खरोखरच स्वाभिमान असेल तर त्यांनी मांद्रे मतदारसंघात आगामी निवडणुकीत सोपटे यांचा पराभव करण्यासाठी वावरावे, असे खलप म्हणाले. आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेस उमेदवारीसाठी दावा करणार काय, या प्रश्नावर थेट उत्तर न देता ते असे म्हणाले की, मांद्रेतील लोकांना त्यांचे प्रश्न विधानसभेत मांडण्यासाठी प्रभावी आमदाराची गरज आहे. विधानसभेत चांगले कायदे करण्यासाठी चर्चेत भाग घेऊ शकेल, अशा अभ्यासू आमदाराची गरज आहे. या दोन्ही पात्रता आपल्याकडे असल्याचे त्यांना अप्रत्यक्षपणे सुचवायचे होते. लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्याही मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर आपण स्थानिक राजकारणात राहणे पसंत कराल की केंद्रीय राजकारणात जाल, असा सवाल केला असता त्याबद्दल अजून काही विचार केलेला नाही, असे ते म्हणाले.