अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा सक्तीची, हिंसाचार खपवून घेणार नाही - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सावंत यांनी मंगळवारी विधानसभेचे कामकाज संपल्यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली.

पणजी : राज्यात पर्यटन व्यवसाय वाढायला हवा आणि त्यासाठी अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा गरजेची आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी येथे सांगून पूर्ण मंत्रिमंडळ गोवामाईल्स सेवेसोबत असल्याचेच स्पष्ट संकेत दिले. जे अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवेला विरोध करतात, त्यांचा हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही, असाही इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी मंगळवारी विधानसभेचे कामकाज संपल्यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. बैठकीत अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा व दक्षिण गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायिकांनी चालविलेले आंदोलन याविषयी चर्चा झाली. सर्व मंत्र्यांनी ठामपणे अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवेची पाठराखण केली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायिकांनी अगोदर एक महिना तरी, अ‍ॅप आधारित टॅक्सीसेवेशी स्वत:ला जोडून घ्यावे. स्वत:ची नोंदणी करावी, असे सावंत यांनी सांगितले.

प्रायोगिक तत्त्वावर एक महिना त्यांनी अनुभव घ्यावा. गरज पडल्यास येत्या अधिवेशनात आम्ही संबंधित कायद्यातही दुरुस्ती करू. गोवा माईल्सच्या सेवेखाली जे टॅक्सीवाले आले आहेत, त्यांचे उत्पन्न पूर्वीच्या तुलनेत आता वाढले आहे. त्यामुळे उर्वरित टॅक्सी व्यवसायिकांनी एक महिना तरी, अनुभव घ्यावा व जर अ‍ॅप आधारित व्यवस्था परवडत नसेल तर मग आंदोलन करावे, असे सावंत म्हणाले. अ‍ॅपआधारित टॅक्सींना आम्ही पोलिस संरक्षण देऊ. कुणाचाच हिंसाचार सहन केला जाणार नाही. लोकांना अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा हवी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

सर्वांना जैव-शौचालये 
मंत्रिमंडळाने मंगळवारी जैव-शौचालयांसाठी असलेल्या दरांमध्येही कपात केली. पूर्वी दहा व पाच हजार रुपये असा दर होता. तो साडेचार हजार ते अडिच हजार रुपये असा केला गेला आहे. ओबीसी व अन्य घटकांसाठी दरात आणखीही बदल झाला आहे. ज्या लोकांकडे शौचालये नाहीत, त्यांनी जैव-शौचालये लगेच बसवून घ्यावीत असे सरकारला अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायती व पालिकांच्या स्तरावर त्यासाठी अर्ज उपलब्ध करण्यात आले आहेत. येत्या दि. 30 जूनरपर्यंत अर्ज असतील. लोकांनी अर्ज भरल्यास त्वरित जैव-शौचालय पुरविले जाईल. 31 ऑगस्टपर्यंत आम्हाला पूर्ण गोवा हागणदारीमुक्त करायचा आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बांधकामाच्या ठिकाणी जे मजुर काम करतात, त्यांना कंत्रटदारांमार्फत किंवा मजूर खात्यामार्फत शौचालये पुरविली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, दक्षिण व उत्तर गोव्यात कुमेरी शेतक-यांशीनिगडीत अनेक दावे प्रलंबित आहेत. हे दावे लवकर निकालात काढण्यासाठी काही अधिकारी व कर्मचा-यांना सेवावाढ देणो व काहीजणांची कंत्रट पद्धतीवर नियुक्ती करणो असे निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतले.
मलनिस्सारण वाहिन्या काही ठिकाणी टाकण्यात अडथळे येतात. त्यासाठी येत्या अधिवेशनात आरोग्य कायद्यात दुरुस्ती करून सर्वत्र मलनिस्सारण व्यवस्थेच्या वाहिन्या टाकल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.