गोव्यातील 89 खनिज लिजचं नूतनीकरण रद्द, खाण क्षेत्राला हादरा

गोव्यात 2015 साली सरकारने घाईघाईत केलेले 89 खनिज लिजचं दुसरं नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयानंतर रद्द करण्यात आले.

पणजी : गोव्यात 2015 साली सरकारने घाईघाईत केलेले 89 खनिज लिजचं दुसरं नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयानंतर रद्द करण्यात आले. येत्या दि. 15 मार्चपर्यंत गोव्यातील या 89 लिजशीसंबंधित सगळा खाण व्यवसाय बंद करा. तसंच संबंधित लिजधारकांनी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रलयाकडून नव्याने पर्यावरणीय दाखले (ईसी) घ्यावेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडय़ाद्वारे स्पष्ट केले आहे. गोव्यातील खनिज खाण क्षेत्रला हा मोठा हादरा असल्याचे मानले जात आहे.
केंद्र सरकार 2015 साली खनिज खाण विषयक एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करत होते, त्यावेळीच घाईघाईत गोवा सरकारने त्या कायद्याला बगल देत म्हणजे केंद्राचा वटहुकूम जारी होण्यापूर्वीच 89 लिजचं नूतनीकरण केलं. वटहुकूम जारी होण्याच्या आदल्या दिवशी देखील काही लिजचं खाण खात्याने नूतनीकरण करून दिलं होतं. या नूतनीकरणावर त्यावेळी गोवा फाऊंडेशनने प्रचंड टीका केली होती. लिजचं नूतनीकरण न करता लिजचा लिलाव पुकारला असता तर गोवा सरकारच्या तिजोरीत प्रचंड निधी जमा झाला असता असे गोवा फाऊंडेशनने त्यावेळी म्हटले होते. मात्र सरकारने गोवा फाऊंडेशनला चुकीचे ठरविण्याचा प्रयत्न कायम केला. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निवाडय़ामुळे गोवा फाऊंडेशन संस्था कायद्याची लढाई जिंकली आहे.
लिज नूतनीकरणाविरुद्ध गोवा फाऊंडेशन संस्था प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गेली होती. उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यामुळे गोवा फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बरेच महिने या याचिकेवर दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद झाले. गोवा सरकारने लिज नूतनीकरण हे कायदेशीर पद्धतीने केले व लिज धोरणाच्या चौकटीत राहून केले असे गोवा सरकारच्या वकिलांचे म्हणणं होतं.
गोव्यातील जवळजवळ सर्वच खाण कंपन्या सेकंड लिज रिनीवलच्या तरतुदीनुसार कार्यरत होत्या. त्या सर्वाचे लिज नूतनीकरण रद्द झाल्याने सर्व खाणींना काम बंद करावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी जो निवाडा दिला होता, त्या निवाडय़ाचा व कायद्याचा भंग करून गोवा सरकारने दुसरे लिज नूतनीकरण दिले होते हे आता स्पष्ट झाले आहे. कायद्याचा भंग करून ज्या खाण कंपन्यांना खनिज माल काढण्यास दिला गेला, त्यांच्याकडून सगळा महसुल वसुल करण्यासाठी चार्टर्ड अकाऊन्टंट्सच्या सहभागाने विशेष तपास पथक नेमले जावे, अशीही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. लिजेस नव्याने देण्यासाठी सरकारला आता लिलाव पुकारावा लागेल.
दरम्यान, क्लॉड अल्वारीस यांनी बुधवारी लोकमतशी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला व सगळी लिजेस रद्द झाल्याचे नमूद केले. दुपारी दोन वाजल्यानंतर आपल्याला सगळा तपशील मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा हा गोवा फाऊंडेशनच्या बाजूने आहे असे ते म्हणाले.