कोठडी मृत्यू प्रकरणात 23 वर्षानंतर गोव्यातील दोन पोलिसांना शिक्षा, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल 

1994 साली मडगाव पोलीस कोठडीत मृत्यू आलेला गुंड अब्दुल गफार खान मृत्यूप्रकरणाने तब्बल 23 वर्षानंतर वेगळे वळण घेतले आहे. या मृत्यू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त पोलीस निरीक्षक सेबेस्तियान कायरो व पोलीस हवालदार सावळो नाईक उर्फ एमआरएफ यांना सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून तब्बल दहा वर्षाच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे.

- सुशांत कुंकळयेकर

मडगाव :  1994 साली मडगाव पोलीस कोठडीत मृत्यू आलेला गुंड अब्दुल गफार खान मृत्यूप्रकरणाने तब्बल 23 वर्षानंतर वेगळे वळण घेतले आहे. या मृत्यू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त पोलीस निरीक्षक सेबेस्तियान कायरो व पोलीस हवालदार सावळो नाईक उर्फ एमआरएफ यांना सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून तब्बल दहा वर्षाच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे. सध्या या प्रकरणात कायरो यांनी वयाचा मुद्दा पुढे करुन मर्सी पिटीशन सरकारकडे सादर केले आहे अशी माहिती सुत्राकडून मिळाली आहे.
कुठल्याही सरकारी अधिका-याला दहा वर्षाच्या कैदेची शिक्षा  ठोठावण्याचे हे राज्यातील पहिलेच प्रकरण आहे. या प्रकरणात कायरो व नाईक या दोघांनाही दोन दिवसांपूर्वीच अटक करुन त्यांची रवानगी कोलवाळच्या मध्यवर्ती तुरुंगात करण्यात आली आहे. सध्या दोन्ही आरोपींनी प्रकृती अस्वस्थाचे कारण पुढे केल्याने सध्या त्यांना  म्हापसा येथील आङिालो इस्पितळात भरती करण्यात आले आहे, अशी माहिती कोलवाळ तुरुंगातील सुत्राकडून प्राप्त झाली.
1994 साली झालेल्या या कोठडी मृत्यू प्रकरणात एकूण आठ जणांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र 2002 साली मडगाव सत्र न्यायालयाने त्यातील सात आरोपींना निर्दोष मुक्त करत कायरो व नाईक या दोघांना सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्हय़ाखाली दोषी ठरवत कायरो यांना तीन वर्षाची तर नाईक यांना दोन वर्षाच्या साध्या कैदेची शिक्षा ठोठावली होती तर उपअधिक्षक ज्यो डिसोझा, उपनिरीक्षक गुंडू नाईक, सहाय्यक उपनिरीक्षक नारायण येटले व पोलीस शिपाई जेरी गोमीस, शिवा काळे व विश्रम कोमरपंत यांना निर्दोष मुक्त केले होते. मात्र वरील दोन्ही आरोपींनी उच्च न्यायालयात या निवाडय़ाला आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्या दोघांनाही 2003 साली निर्दोष मुक्त केले होते. या निकालाला या प्रकरणात तपास करणा-या सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रंजन गोगोई व न्या. नवीन सिन्हा यांनी या दोन्ही अधिका-यांना सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवत दहा वर्षाच्या कैदेची शिक्षा सुनावली.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी...
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, 17 मे 1994 रोजी मडगाव पोलिसांनी मडगावच्या जुन्या रेल्वे गेटच्या बाजूला एका हॉटेलमध्ये जेवण घेत असताना अब्दुलला अटक केली होती. एका मुलीच्या अपहरणाचा कथित प्रयत्न केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता. पोलीस स्थानकात आणल्यानंतर त्याला मेल लॉकअपमध्ये न ठेवता महिलांसाठी असलेल्या लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आले होते. या लॉकअपमध्ये झालेल्या अमानुष मारहाणीत अब्दुलचा मृत्यू झाला होता. पहाटे अडीचच्या सुमारास त्याला हॉस्पिसियोमध्ये नेण्यात आले असता तिथे त्याला मृत जाहीर करण्यात आले होते.
अब्दुलच्या मृतदेहाचा पोस्टमॉर्टेम करण्यात आल्यानंतर त्याच्या अंगावर 14 जखमा सापडल्या होत्या. ज्या प्राणघातक असल्याचा निष्कर्ष डॉक्टरांनी दिला होता. या जखमा लाठय़ा, दांडे किंवा पट्टय़ाने मारहाण केल्यामुळे होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा गदारोळ माजल्यानंतर मानव हक्क आयोगाकडे अब्दुलच्या कुटुंबियांनी दाद मागितली होती. त्यानंतर गोवा सरकारने चार पोलिसांना निलंबित करीत हे प्रक़रण तपासासाठी सीबीआयकडे दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने पोस्टमॉर्टेम अहवालाचा आधार घेताना सदर जखमा प्राणघातक होत्या आणि मयताने त्या स्वत: करुन घेतल्या नव्हत्या असे या अहवालात म्हटल्याचे नमूद केले आहे. ज्यावेळी अब्दुलला अटक करण्यात आली होती त्यावेळी तो धडधाकट होता याकडे लक्ष वेधताना पोलीस अधिकारी कायरो यांनी रात्री 1.15 वाजल्यानंतर आपण पोलीस स्थानकात नव्हतो अशी जी भूमिका घेतली होती तीही खोडून काढताना स्टेशन डायरीत खाडाखोड करुन ही नोंद केल्याचे स्पष्ट केले. ज्या दिवशी अब्दुलला अटक करण्यात आली होती त्या दिवशी मडगाव पोलीस स्थानकाच्या मेल लॉकअपमध्ये आणखी चार आरोपी होते त्यामुळे त्याला महिलांच्या लॉकअपमध्ये डांबण्यात आल्याचे सीबीआयच्या तपासात सिद्ध झाल्याचे म्हटले आहे. या मृत्यू प्रकरणाचा जरी कुणी प्रत्यक्ष साक्षीदार नसला तरी अब्दुलचा पोलीस कोठडीत मृत्यू कशामुळे झाला हे आरोपी सिद्ध करु शकले नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.