तिळारी धरणग्रस्तांतील ५५८ जणांचे अनुदान गोवा सरकारकडून जमा 

तिळारी धरणग्रस्तांतील एकूण ५५८ जणांची एकरकमी अनुदान गोवा सरकारकडून धरणग्रस्तांना आतापर्यंत देण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिका-याकडून गोवा सरकारला सादर करण्यात आलेल्या अंतिम यादीनंतर हे अनुदान देण्यात आले आहे.  

म्हापसा : तिळारी धरणग्रस्तांतील एकूण ५५८ जणांची एकरकमी अनुदान गोवा सरकारकडून धरणग्रस्तांना आतापर्यंत देण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिका-याकडून गोवा सरकारला सादर करण्यात आलेल्या अंतिम यादीनंतर हे अनुदान देण्यात आले आहे.  

एकूण ६३२ धरग्रस्तांची यादी गोवा सरकारला महाराष्ट्राकडून सुपूर्द करण्यात आली होती. सादर करण्यात आलेल्या अर्जातील एकूण १७ अर्ज परत सिंधुदुर्ग जिल्हाधिका-याला खुलासा करण्यासाठी तसेच त्यात काही त्रुटी असल्याने परत पाठवण्यात आले होते. राहिलेल्या ६१५ अर्जातील धरणग्रस्तांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली. त्यातील ५५८ जणांचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहे. राहिलेल्या ५७ जणातील ७ जणांचे अनुदान जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुढील काही दिवसात ते जमा करण्यात येणार आहे. इतर ५० जणांचे अनुदान पुढील डिसेंबर महिन्यात देऊन एकूण धरणग्रस्तांची यादी निकालात काढली जाणार आहे. राज्य विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन पुढील महिन्यात बोलावण्यात आले असून अधिवेशन संपल्यानंतर पुढील प्रक्रिया संपन्न होण्याची शक्यता आहे. 

तिळारी धरणग्रस्तांना नोकरी ऐवजी ५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचे महाराष्ट्र तसेच गोवा सरकारात झालेल्या बैठकीत ठरवण्यात आले होते. सुरुवातीला हा आकडा ३ लाख रुपयांचा निश्चित करण्यात आलेला. त्यानुसार सिंधुदुर्गातील जिल्हाधिका-याला यादी तयार करुन नंतर गोवा सरकारच्या जलस्त्रोत खात्याकडे सुपूर्द करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार धरणग्रस्तांची यादी तयार करुन नंतर ती गोवा सरकारला पाठवण्यात आली होती. आलेल्या यादीची योग्य प्रकारे छाननी तसेच पडताळणी केल्यानंतर अनुदान देण्याची प्रक्रिया गोवा सरकारकडून सुरू करण्यात आलेली. 

तिळारी धरण प्रकल्पात गोवा सरकारचा एकूण वाटा ७३.३ टक्के तर महाराष्ट्र सरकारचा वाटा २६.७ टक्के आहे. धरणातील वाट्यानुसार ५ लाखातील गोवा सरकारचा वाटा ३ लाख  ६६ हजार रुपयांचा असून राहिलेले १ लाख ३४ हजार रुपये महाराष्ट्र सरकार देणार आहे. गोवा सरकारकडून देण्यात आलेले अनुदान थेट धरणग्रस्तांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे. त्यासाठी धरणग्रस्तांच्या खात्याचा क्रमांक मागवून घेण्यात आलेला. तसेच पॅनकार्ड नंबरही मागवण्यात आलेला. एकूण अनुदानावरील कर वजा करुन नंतर रक्कम खात्यात जमा करण्यात आलेली.