जिल्हा परिषदेचे ‘बजेट’ निम्म्यावर

जिल्ह्याचे ‘मिनी मंत्रालय’ समजल्या जिल्हा परिषदेत मंगळवारी नवीन आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. मात्र गेल्यावर्षीपेक्षा हा अर्थसंकल्प चक्क निम्म्यावर आला आहे.

ठळक मुद्देअवघी ६.१७ कोटींची तरतूद : निधीच नसल्यामुळे कामांवर होणार परिणाम, विरोधकांचे टीकास्त्र

ऑनलाईन लोकमत
गडचिरोली : जिल्ह्याचे ‘मिनी मंत्रालय’ समजल्या जिल्हा परिषदेत मंगळवारी नवीन आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. मात्र गेल्यावर्षीपेक्षा हा अर्थसंकल्प चक्क निम्म्यावर आला आहे. यावर्षी विविध कामांसाठी अवघी ६ कोटी १७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्यामुळे विविध कामांवर चांगलाच परिणाम होणार आहे. अवघ्या अर्ध्या तासात आटोपलेल्या या अर्थसंकल्पिय बैठकीनंतर विरोधी सदस्यांनी चांगलीच नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषदेच्या गेल्यावर्षीच्या (२०१७-१८) अर्थसंकल्पात विविध विभागांच्या कामांसाठी १२ कोटी ८९ लाख ३१ हजार रुपये खर्चाची होती. अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पात ही तरतूद कमी करून १२ कोटी ७५ लाख ३३ हजारांवर आणली होती. त्यामुळे ३५ लाख २ हजार रुपये शिल्लक होते. यावर्षी (२०१८-१९) साठी मात्र एकूण ६ कोटी १७ लाखांच्या तरतुदीपैकी ९ लाख १२ हजार रुपये शिल्लक ठेवून अवघ्या ६ कोटी ८ लाख रुपयांच्या कामांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात सर्वाधिक २ कोटी ६४ लाख ४६ हजार रुपयांची तरतूद बांधकाम विभागासाठी आहे. मात्र उर्वरित सर्व विभागांचा बजेट लाखांमध्येच खेळणार आहे. त्यात प्रशासकीय यंत्रणेसाठी ९० लाख, सामान्य प्रशासन विभागासाठी ५४ लाख ७० हजार, वित्त विभागासाठी ४.३० लाख, शिक्षण विभागासाठी ५२.६६ लाख, पाटबंधारे विभागासाठी ३१.५० लाख, आरोग्य विभागासाठी १३.६५ लाख, कृषी विभागासाठी ९.५० लाख, पशुसंवर्धन विभागासाठी ७.९१ लाख, सामूहिक विकासासाठी ५ लाख, निवृत्ती वेतनासाठी १७ लाख, समाजकल्याण विभागासाठी २.५० लाख, महिला व बालकल्याण विभागासाठी २.६६ लाख, संकिर्ण (पंचायत/सामान्य प्रशासन) २०.७७ लाख, २० टक्के सेससाठी तरतूद १०.२४ लाख, ग्रामपंचायत पाणी पुरवठा देखभाल दुरूस्तीसाठी १०.२४ लाख, महिला व बालकल्याण विभागाला ५.१२ लाख, अपंग कल्याणाकरिता १.५४ लाख, ई-गव्हर्नन्सकरिता ४.२५ लाख अशी तरतूद केली आहे.
पगार आणि भत्त्यांवरच जास्त खर्च
प्रशासनावरील खर्चाच्या तरतुदीत सर्वाधिक ३० लाखांचा खर्च उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती, पंचायत समित्यांचे सभापती-उपसभापतींच्या मानधनावर होणार आहे. याशिवाय जि.प.सदस्यांना ‘एसटी बस’ने फिरण्यासाठी प्रवास भत्ता म्हणून दरमहा ३ हजार आणि १२०० रुपये दिले जातात. त्यासाठी २०.४० लाखांची तरतूद आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांच्या सभांच्या सादील खर्चासाठी १५ लाखांची तरतूद केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागातून सर्वाधिक १९ लाख २० हजार रुपयांची तरतूद वाहनांमधील पेट्रोल-डिझेलसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा निधी प्रत्यक्षात विकासात्मक कामांवर कमी आणि पदाधिकारी व सदस्यांवरच जास्त खर्च होत असल्याचे दिसून येते.
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुसली पाने
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांसाठी अत्यंत तोकडी तरतूद केली. शेतांना तारांच्या कुंपनासाठी पैसे नाहीत. समाजभवन, गोटुलसाठी अवघी १० लाखांची तरतूद केली आहे. दुधाळू जनावरे वाटपाची योजना बंद केली. विधवा, परित्यक्त्यांच्या मदतीसाठी पैसे ठेवले नाही. आकस्मिक खर्चासाठी सेस फंडात पैसे नाहीत. त्यामुळे या बजेटने शेतकऱ्यांसह सर्वांनाच निराश केले असल्याची निराशाजनक भावना जि.प.चे ज्येष्ठ सदस्य अ‍ॅड.राम मेश्राम व अतुल गण्यारपवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. दरम्यान जि.प. अध्यक्ष योगीता भांडेकर यांनी फेरबजेटमध्ये योग्य ती दुरूस्ती करण्याचे आश्वासन दिले.