तेंदू घटकांना यावर्षीही बसणार मंदीचा फटका

तेंदूपानांच्या विक्रीवर यावर्षीही मंदीचे सावट पसरले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणाऱ्या तेंदू संकलनावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही स्थिती पाहता वनविभागाने शासकीय संकलन सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

ठळक मुद्देलिलावांना अल्प प्रतिसाद : वनविभागाकडून शासकीय संकलन करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : तेंदूपानांच्या विक्रीवर यावर्षीही मंदीचे सावट पसरले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणाऱ्या तेंदू संकलनावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही स्थिती पाहता वनविभागाने शासकीय संकलन सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
राज्यात संकलित होणाऱ्या एकूण तेंदूपानांपैकी अर्धेअधिक तेंदूपानांची निर्मिती व संकलन गडचिरोली जिल्ह्यात होते. राज्यात आतापर्यंत पेसाव्यतिरिक्त भागातील ३ लाख २२ हजार ४३८ प्रमाण गोणींचे ई-टेंडरिंग करण्यात आले. त्याच्या आतापर्यंत पाच फेऱ्या झाल्या, पण ३० टक्क्यांपेक्षाही कमी तेंदू घटकांची (युनिट) विक्री झाली आहे. छत्तीसगड राज्यात तेंदूपानांचे ९०० घटक असून तेथील संकलन १४ लाख प्रमाण गोणींचे आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ६ लाख प्रमाण गोणी ई-टेंडरिंगद्वारे विकल्या गेल्या आहेत. उर्वरित मानक बोऱ्यांची विक्री खुल्या लिलाव प्रक्रियेतून केली जात आहे. छत्तीसगड राज्य सरकारने तेंदूपाने तोडाईचा (संकलन) दर ४००० प्रति मानक बोरी असा दर निश्चित केला आहे. त्या तोडाई दरावरच घटकांची विक्री करण्याचे निश्चित केले आहे.
अर्थात, रॉयल्टी न घेता मजुरांना मजुरी व रोजगार मिळाला पाहीजे, हा एकच उद्देश ठेवून त्यांनी संकलन दरात तेंदूपानांची विक्री करण्याचे धोरण राबविले आहे. यामुळे मजुरांना रोजगार मिळण्यासोबतच मजुरीही योग्य प्रमाणात मिळणार आहे. याउलट महाराष्ट्रात गेल्यावर्षीच्या हंगामात (२०१७-१८) जे तेंदू घटक विकल्या गेले नाहीत ते अनुत्पादित करण्यात आले.
गडचिरोली जिल्ह्यात मागील वर्षाच्या हंगामात पेसाअंतर्गत ग्रामसभांनी लिलाव प्रक्रिया राबविल्यानंतरही खरेदीदारांनी तेंदूपाने घेतली नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील मजुरांना या व्यवसायातून मिळणाºया जवळपास १०० कोटी रुपयांच्या मजुरीपासून वंचित राहावे लागले.
तेंदूपाने तोडाईचा हंगाम एप्रिल महिन्यापासून सुरू होतो. परंतू अजूनही ७० टक्के घटकांची विल्हेवाट लागली नसल्यामुळे मजुरांना यावर्षीसुद्धा मिळणाऱ्या मजुरी व इतर खर्चापोटी सव्वाशे कोटी रुपयांपासून वंचित राहावे लागू शकते, असे चित्र सध्याच्या परिस्थितीवरून निर्माण झाले आहे.
शासनाने दिलासा द्यावा
बिगर पेसा क्षेत्रातील घटक संकलन दरामध्ये विक्री न झाल्यास वनविभागामार्फत शासकीय संकलन करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी आरमोरीचे आमदार कृष्णा गजबे यांनी केली आहे. तसेच पेसा क्षेत्रातील घटक विक्रीच्या संदर्भात प्रशासनाने वेगळी यंत्रणा राबवून तिथेसुद्धा तेंदू संकलन करण्यासंदर्भात १५ दिवसात उपाययोजना करावी. अन्यथा जिल्ह्यात असंतोषाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता, त्यांनी व्यक्त केली.