अधिवेशनात जिल्ह्यातील ५३ प्रश्नांवर आवाज उठविणार

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विशेषत: विधानसभा क्षेत्रातील विविध समस्या मार्गी लावण्यासाठी आपण आॅनलाईन जवळपास ५३ प्रश्न अधिवेशनात मांडले आहेत.

ठळक मुद्देदेवराव होळी यांची माहिती : ग्रामीण भागात उद्योग निर्मितीवर भर

ऑनलाईन लोकमत
गडचिरोली : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विशेषत: विधानसभा क्षेत्रातील विविध समस्या मार्गी लावण्यासाठी आपण आॅनलाईन जवळपास ५३ प्रश्न अधिवेशनात मांडले आहेत. यात २७ प्रश्न तारांकित, १८ लेक्षवेधी तर ८ प्रश्न अर्धातास चर्चेसाठी ठेवले आहेत. या प्रश्नांमध्ये जिल्ह्यातील मागील अनेक वर्र्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर प्रश्न मार्गी लागावे, यासाठी अधिवेशनादरम्यान आवाज उठविला जाईल, अशी माहिती आमदार डॉ. देवराव होळी यावेळी दिली.
मागील अनेक वषार्पासून शहरी भागात उद्योगांसाठी जागा (एमआयडीसी) निश्चित करण्यात आली आहे. यातील अनेक भूखंड उद्योजकांनी घेतले आहे. मात्र, उद्योग सुरू झाले नाही. त्यामुळे या परिसरात उद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा ग्रामीण भागात; विशेषत: पेसांतर्गत येणाºया गावांमध्ये लघू उद्योग निर्माण करण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत, यासाठी सर्वतोपरी आपण सहकार्य करणार आहे, अशी माहिती स्थानिक सर्कीटहाऊस मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी दिली.
'व्हिलेज इंडस्ट्रीज' या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पोर्ला येथे कोसा उत्पादन केंद्रासह त्याच्यापासून धागा व कापड तयार करण्याचा उद्योग सुरू करण्यात येणार आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादीत होणाºया सामुग्रीवर उद्योग व्यवसाय कसे सुरू करता येईल, यासाठी सुद्धा आपले प्रयत्न सुरू झाले आहे. असेही ते म्हणाले. यासोबतच जिल्हा निवड मंडळ, रिक्त पदे भरण्यासाठी जिल्ह्याला विशेष सूट देण्यात यावी, जिल्ह्यातील ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे, शिष्यवृत्ती, बंगाली बांधवांना कायमस्वरूपी पट्टे, सिंचनासाठी वनजमिनीत सूट आदी प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित केले जाणार आहे. अशी माहिती आ. डॉ. देवराव होळी यांनी दिली. यापत्रकार परिषदेला ओबीसी सेलचे भाष्कर बुरे, जनार्धन साखरे, डॉ. मसराम आदी भाजपा पदाधिकारी उपस्थित होते.
जमिनी वर्ग १ करण्याची मागणी
जिल्ह्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजाविणाºया ग्रामपंचायतीचे विभाजन करण्यात येणार आहे. नुकतेच शासनाने महसूल मंडळ घोषीत केले. त्याच धर्तीवर गटग्रामपंचायतीचे विभाजन करून स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्यात यावा, जिल्ह्यातील अनेक शेतकºयांच्या जमिनी वर्ग- २ मध्ये आहेत. शासनाने त्या जमिनी वर्ग १ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र प्रशासनातील अधिकारी वेगवेगळ्या अटी, शर्ती व नियम सांगत आहेत. त्यामुळे जमिनी वर्ग २ होण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. हा मुद्दा अधिवेशनादरम्यान लावून धरला जाईल.
ग्रामीण रूग्णालयात पात्रतापूर्ण वैद्यकीय अधिकारी देण्यात यावी, यासाठीसुद्धा आपण प्रश्न टाकला आहे. किमान एका रूग्णालयात एम.बी.बी. एस. शैक्षणिक पात्रता असलेला वैद्यकीय अधिकारी देण्यात यावा, या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे.