‘ट्रिपल तलाक’बंदीच्या निर्णयाचे गडचिरोलीत स्वागत

वर्षानुवर्षांपासून चालत आलेल्या मुस्लीम समाजातील विवाहबंधन तोडण्याच्या ‘ट्रिपल तलाक’ पद्धतीला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली.

ठळक मुद्देमहिलांना आत्मसन्मान द्या : मुस्लीम धर्मियांच्या अपेक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वर्षानुवर्षांपासून चालत आलेल्या मुस्लीम समाजातील विवाहबंधन तोडण्याच्या ‘ट्रिपल तलाक’ पद्धतीला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली. सोबतच यासाठी नवीन कायदा तयार करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले. या निर्णयाचे गडचिरोलीतील मुस्लीम समाजबांधवांनी स्वागत केले आहे. सोबतच नवीन कायद्याबद्दलच्या अपेक्षाही ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केल्या.
‘तलाक... तलाक... तलाक...’ असे तीन वेळा म्हणून लग्नाच्या पत्नीला विभक्त करून एकाद्या महिलेला तिच्या पत्नी म्हणून असलेल्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याची परंपरा मुस्लिम समाजात अनेक वर्षांपासून प्रचलित आहे. ही सर्व प्रक्रिया मुस्लिम समाजातील धर्मगुरूंच्या (मौलवी) समक्ष होत असल्यामुळे या पद्धतीला कोणी उघड विरोध करत नाही. मात्र अशा पद्धतीने तलाकच्या फटक्याने पतीपासून विभक्त झालेल्या त्या महिलेला कसे अभागी जीवन जगावे लागते हे मांडून ही पद्धतच बदलली पाहिजे यासाठी मुस्लिम समाजातील काही महिला प्रयत्नशिल आहेत.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात मुस्लिम समाजातील ट्रिपल तलाकला बेकायदा ठरविले. त्यामुळे आतापर्यंत मुस्लिम महिलांची होत असलेली मुस्कटदाबी थांबेल अशी अपेक्षा मुस्लिम समाजातून व्यक्त होत आहे.

गडचिरोली मुस्लिम वेलफेअर कमिटीचे अध्यक्ष मुस्तफा शेख यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करताना ट्रिपल तलाकची पद्धत अल्लालाही मान्य नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. कोणी रागाच्या भरात, दारूच्या नशेत किंवा मजाक म्हणून ‘तलाक.. तलाक़...’ म्हणून पत्नीच्या भावनांचा विचार करीत नसेल तर हे योग्य नाही. मुस्लिम धर्माबद्दल ज्यांना पुरेपूर माहिती नाही तेच असे कृत्य करतात. अशा लोकांना काय योग्य, अयोग्य हे धर्मगुरूही सांगत नाही त्यामुळे त्याचा गैरवापर होत आहे. न्यायालयाने यावर दिलेला निर्णय योग्यच आहे, असे ते म्हणाले.
भगवंतराव हिंदी कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राचार्य लिना हकीम म्हणाल्या, आतापर्यंत सर्व मुस्लिम महिलांची घुसमट होत होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांना यातून बाहेर येण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांना त्यांचा अधिकार मिळालाच पाहीजे. सरकारने आता मुस्लिम महिलांना आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी योग्य कायदा करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
भाजपाच्या अल्पसंख्याक आघाडीचे जिल्हा महामंत्री जावेद अली म्हणाले, आतापर्यंत नाईलाज म्हणून मुस्लिम महिलांना आणि संपूर्ण समाजाला हे स्वीकारावे लागत होते. पटत नसतानाही त्याला उघड विरोध करणे शक्य नव्हते. पण या निर्णयामुळे महिलांची अवहेलना दूर होईल. सरकारही यावर योग्य असा कायदा करून मुस्लिम महिलांना व त्यांच्या कुटुंबियांना योग्य सन्मान मिळण्याची व्यवस्था करेल, असा विश्वास असल्याचे ते म्हणाले.