जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत दाद मागण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

ठळक मुद्देशासनाचे लक्ष वेधले : प्रलंबित मागण्या सोडविण्याची मागणी

आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत दाद मागण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
र्मोचे, संप, निषेध दिन, लक्षवेध दिन, दोन तास जादा काम आंदोलन व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन सुद्धा राज्य कर्मचाºयांबाबत एकही ठोस निर्णय अद्याप होऊ शकलेले नाही, हे सध्याचे वास्तव आहे. शासनाच्या वतीने नवनवीन योजना लागू करण्यात येत आहेत. मात्र या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी नाही. त्यामुळे या योजना जनतेपर्यंत पोहचविता येत नाही. राज्यात सर्व प्रकारची १ लाख ८० हजार पदे रिक्त आहेत.
नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना सुरु करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, कामगार कायद्यात कर्मचारी विरोधी बदल करण्यात येवू नये, सर्व पदे तत्काळ भरावी, पाच दिवसांचा आठवडा करणे, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, महिलांना दोन वर्षांची बाल संगोपन रजा मंजूर करणे, आयकराच्या गणनेसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात यावी, वेतन पुनर्रचनेकरिता राज्यांना अधिक निधी द्यावा, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्याची रक्कम थकबाकीसह लागू करणे, अधिकारी व कर्मचाºयांवर होणाºया हल्याविरोधी परिणामकारक कायदा करणे आदी प्रमुख मागण्यांसह इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत एकही निर्णय शासनाद्वारे घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासनाचे वेधण्यासाठी राज्यव्यापी मागणी दिन पाळून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
यावेळी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दीपक जेऊरकर, सरचिटणीस रमेश पिंपळशेंडे, राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे केंद्रीय मार्गदर्शक अरुण तिखे, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट ब राजपत्रित संघटनेचे राज्य सरचिटणीस प्रफुल वडेट्टीवार, राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस डॉ. अविनाश सोमनाथे, जिल्हा कोषाध्यक्ष संतोष वाहुळे, वनरक्षक आणि वनपाल संघटनेचे राजेश पिंपळकर तसेच महसूल कर्मचारी संघटना, कोषागार कर्मचारी संघटना, वनविभाग कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग कर्मचारी संघटना, पाटबंधारे विभाग कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक आरोग्य विभाग कर्मचारी संघटना, महाराष्टÑ वित्त व लेखा सेवा गट-ब राजपत्रित संघटना, स्थानिक निधी लेखा परिक्षण संघटना, विक्रीकर विभाग कर्मचारी संघटना, आदीवासी कर्मचारी संघटना, कृषी विभाग कर्मचारी संघटना, समाज कल्याण कर्मचारी अशा विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होते.