ठळक मुद्देअर्धे सत्र संपले : ४० पैकी २८ शाळांकडूनच प्रस्ताव प्राप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : खासदार व आमदार या लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीतून शाळांना संगणक देण्यासाठी नियोजन विभागाकडे लोकप्रतिनिधींकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आले. परंतू शासनाने सदर संगणकांच्या खरेदीसाठी दोन-तीन वेळा नियमावली बदलविल्यामुळे अर्धे सत्र संपले तरी शाळांना संगणकांचा पुरवठा होऊ शकला नाही.
एप्रिल २०१७ पासून सुरू झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षात खासदार अशोक नेते आणि इतर आमदारांनी जवळपास ८५ संगणक वाटपाचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन विभागाकडे पाठविले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीतून हे संगणक प्रस्तावित केलेल्या शाळांना दिले जाणार आहेत. शाळा संचालकांकडून केलेल्या मागणीनुसार लोकप्रतिनिधी आपल्या स्थानिक विकास निधीतून कोणत्या शाळेला किती संगणक द्यायचे याबाबतचे प्रस्ताव पाठवितात.
कमीत कमी दरात संगणक उपलब्ध व्हावेत यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाने ८५ संगणकांची एकत्रित खरेदी करण्यासाठी ई-टेंडर काढण्याचे निश्चित केले होते. डिजीटल सही आणि इतर काही तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया सप्टेंबरपर्यंत लांबली. त्याचवेळी शासनाने यासाठी ई-टेंडर न काढता शासकीय दर करारानुसार संगणकांची खरेदी करण्याचा जीआर काढला. त्यानंतर सदर खरेदीसाठी नियोजन अधिकारी, लेखाधिकारी यांच्या नावाची नोंदणी करून आधार लिंक केल्याशिवाय हे व्यवहार करता येणार नाही असे कळविले. या सर्व सोपस्कारांमध्ये संगणक पुरवठ्याची प्रक्रिया लांबली असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकियेला गती देण्याची मागणी जिल्ह्यातील पालकांकडून होत आहे.
महिनाअखेर मिळणार संगणक
लोकप्रतिनिधींकडून ४० शाळांची यादी जिल्हा नियोजन विभागाला प्राप्त झाली. संबंधित शाळांना त्यांचे संगणक मिळण्याबाबत आणि देखभाल दुरूस्तीची हमी देणारे प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे सादर करण्यासाठी १० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र ४० पैकी २८ शाळांनीच ही कागदपत्रे सादर केली. त्यामुळे आता परिपूर्ण असलेल्या प्रस्तावांची फाईल सादर करून त्या शाळांना नोव्हेंबर महिन्यातच संगणकांचा पुरवठा केला जाईल, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहादूर तिडके यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.