भ्रष्टाचाराचा उजेड गाजणार विधिमंडळात

जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या चार मार्गांवरील विद्युतीकरण कामात देसाईगंज नगर परिषदेने घोळ केल्याचे स्पष्ट झालेले असताना अद्यापही संबंधितांवर ठोस कारवाई झालेली नाही. दरम्यान या घोटाळ्यावर आता विधानसभेतील काँग्रेसचे उपनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हिवाळी अधिवेशनासाठी एलएक्यू लावला आहे.

ठळक मुद्देदेसाईगंजमधील विद्युतीकरण घोटाळा : चौकशी समितीच्या ठपक्यानंतरही कारवाई नाहीच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या चार मार्गांवरील विद्युतीकरण कामात देसाईगंज नगर परिषदेने घोळ केल्याचे स्पष्ट झालेले असताना अद्यापही संबंधितांवर ठोस कारवाई झालेली नाही. दरम्यान या घोटाळ्यावर आता विधानसभेतील काँग्रेसचे उपनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हिवाळी अधिवेशनासाठी एलएक्यू लावला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता घोटाळेबाजांना पाठीशी घालणाऱ्यांच्या चांगलेच अंगलट येण्याची शक्यता आहे.
देसाईगंज शहरातील तीन वर्षांपूर्वीच्या या विद्युतीकरण कामासाठी १ कोटी ९९ लाख ७८ हजार रुपयांच्या खर्चाला मुख्य अभियंता (तांत्रिक), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता मिळाली होती. मात्र खांबांच्या उभारणीपासून तर दिवे लावण्यापर्यंत सर्वच ठिकाणी घोळ झाल्याचे समोर आले आहे.
देसाईगंज नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभेतील ठरावानुसार ८ आॅगस्ट २०१३ रोजी प्रभाग क्रमांक १ ते ४ मध्ये राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता दुभाजक एलईडी लाईट फिटींगसह विद्युत खांब उभारणीच्या कामास आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिली होती. जिल्हा नियोजन समितीत ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी सदर कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.
या कामातील आर्थिक/वित्तीय बाबींची तपासणी करण्याकरिता विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपप्रादेशिक संचालक, नगर पालिका प्रशासन यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यांनी ६ डिसेंबर २०१७ रोजी प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला. त्यात काम न करताच कंत्राटदारास देयकांची रक्कम प्रदान करणे, तांत्रिक मंजुरीनुसार फिलीप्स कंपनीचे दिवे लावायचे असताना त्याऐवजी दुसऱ्याच कंपनीचे दिवे खरेदी करणे, तांत्रिक तपासणी न करताच ८० टक्के अग्रीम देणे, सा.बां. विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त न करणे आदी बाबी समोर आल्या होत्या.
तांत्रिक मान्यतेनुसार एकूण ४ कामे मिळून प्रत्येकी ३० प्रमाणे १२० विद्युत खांबांसाठीच मंजुरी प्रदान केली असताना अतिरिक्त ३० खांब लावण्यात आले. तांत्रिक मान्यतेनुसार विद्युत खांबाची किंमत ३० हजार ६७५ एवढी होती. त्यामुळे अतिरिक्त ३० खांबांपोटी ९ लाख २० हजार २७१ रुपयांचा जास्तीचा खर्च करण्यात आल्याचे चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले. मूळ कामात फेरबदल करायचा असल्यास महाराष्ट्र लेखासंहिता अधिनियम २०११ चे नियम १३१ अनुसार त्याकरिता पुनश्च सुधारित तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक आहे. मात्र सक्षम अधिकाºयांची तांत्रिक मान्यता न घेताच ठराव पारित करण्यात आला.
या प्रकरणात अनेकांच्या तक्रारीनंतर विभागीय आयुक्तांंनी चौकशी समिती नेमली. त्या समितीचा अहवालही येऊन आता ९ महिने उलटून गेले. तरीही कोणतीही कारवाई न करण्यामागील कारण काय? असा प्रश्न उपस्थित होत असून प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
कर्मचाऱ्यांकडून मागितले स्पष्टीकरण
यासंदर्भात जिल्ह्याचे नगर पालिका प्रशासन अधिकारी सोमनाथ शेटे यांना विचारले असता या प्रकरणाशी संबंधित कर्मचाºयांना १० दिवसांत स्पष्टीकरण मागितल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय फिलीप्सऐवजी बजाज कंपनीचे बल्ब लावल्याप्रकरणी महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्याकडेही स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यांचे खुलासे आल्यानंतर विभागीय चौकशी अधिकाºयाची नेमणूक केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास नाहीच
या प्रकरणात कंत्राटदार-पुरवठादार सोम इलेक्ट्रीकल्स यांच्यासह तत्कालीन मुख्याधिकारी विनोद जाधव हेसुद्धा दोषी असल्याचा ठपका विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या चौकशी समितीने ठेवला आहे. याशिवाय नगर परिषदेतील इतर अधिकारी व कर्मचाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. याशिवाय सदर प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे चौकशी समितीचे सूचविले आहे. मात्र जिल्ह्याच्या एका राजकीय नेत्याच्या दबावात ही सर्व कारवाई थांबविण्यात आल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे.