विद्यापीठासाठी जमीन खरेदी प्रक्रिया रखडणार

विद्यापीठासाठी जमीन खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र सिनेटमधील काही सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने जमीन खरेदीची प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

ठळक मुद्देविकासात बाधा : सिनेट सदस्यांचा विरोध; विद्यापीठ चंद्रपूर येथे हलविण्यासाठी षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : विद्यापीठासाठी जमीन खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र सिनेटमधील काही सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने जमीन खरेदीची प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
एमआयडीसी परिसरात एका छोट्याशा इमारतीत विद्यापीठाचा कारभार सुरू आहे. विद्यापीठासाठी जमीन मिळत नसल्याने विद्यापीठाचा विकास रखडला होता. विद्यापीठ प्रशासनाने मागील काही वर्षांपासून जमिनीचा शोध सुरू केला होता. मात्र जमीन उपलब्ध होत नव्हती. शेवटी आरमोरी मार्गावरील अगदी रस्त्याला लागून असलेली जमीन खरेदी करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला. भाव कमी मिळेल, असा संशय येथील शेतकऱ्यांना असल्याने शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र शासकीय निकषानुसार दर निश्चित केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या जमिनीला चांगला भाव उपलब्ध झाला. त्यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांनी कोणत्याही तक्रारीविना जमीन देण्याची तयारी दर्शविली. जवळपास ३५ एकर जमीन विद्यापीठाने खरेदी केली आहे.
उर्वरित जमीन सुध्दा खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शेतकºयांचा विरोध नसल्याने सदर प्रक्रिया लवकरच आटोपणार होती. मात्र काही सिनेट सदस्यांनी जमीन खरेदीबाबत आक्षेप नोंदविला आहे. त्यामुळे जमीन अधिग्रहणाची कार्यवाही पुन्हा लांबणीवर पडून विद्यापीठाचा विकास रखडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे, गडचिरोली शहराच्या पूर्व व दक्षिणेकडे वन विभागाची जमीन आहे. सदर जमीन देण्यास वन विभागाने स्पष्ट नकार दिला.
मूल मार्गावर तसेच आरमोरी मार्गावरही जवळपास जमीन मिळाली नव्हती. मात्र अडपल्लीनजीक अगदी मोक्याच्या जागी राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजुला जमीन उपलब्ध झाली आहे. अशातच काही सिनेट सदस्यांनी अनावश्यक विरोध दर्शविल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जमीन खरेदीची प्रक्रिया थांबवून सदर विद्यापीठ चंद्रपूर येथे नेण्याचाही घाट काही जणांकडून चालविला जात आहे. यादृष्टीने षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
विमाशिसं आंदोलन करणार
विद्यापीठाला स्वत:ची जमीन उपलब्ध असल्याशिवाय विद्यापीठाच्या आवश्यकतेनुसार बांधकाम व इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही. शेतकऱ्यांनी विद्यापीठाला जमीन देण्याची तयारी सुरू केली असताना, काही सिनेट सदस्यांनी अनावश्यक विरोध करून विद्यापीठाच्या विकासात बाधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सात वर्षांच्या प्रयत्नानंतर विद्यापीठाला जमीन उपलब्ध होणार आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून काही सिनेट सदस्यांनी अनावश्यक विरोध दर्शविला आहे. विद्यापीठाच्या विकासासाठी बाधा निर्माण करणाºयांचे मनसुबे विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ कधीच पूर्ण होऊ देणार नाही, अशी माहिती विमाशिसंचे पदाधिकारी तथा सिनेट सदस्य अजय लोंढे यांनी दिली आहे.