१५ व्या वित्त आयोगातून न्याय देणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 3, 2018 01:30 AM2018-10-03T01:30:42+5:302018-10-03T01:31:11+5:30

गडचिरोली पंचायत समिती सदस्याच्या विविध समस्यांबाबत गडचिरोली जिल्ह्यातील पं.स. सदस्य संघटनेने नुकतीच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली व आपल्या विविध मागण्या मांडल्या.

Judge the 15th Finance Commission | १५ व्या वित्त आयोगातून न्याय देणार

१५ व्या वित्त आयोगातून न्याय देणार

Next
ठळक मुद्देसुधीर मुनगंटीवार यांची ग्वाही : पं.स. सदस्यांचे शिष्टमंडळ भेटले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोली पंचायत समिती सदस्याच्या विविध समस्यांबाबत गडचिरोली जिल्ह्यातील पं.स. सदस्य संघटनेने नुकतीच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली व आपल्या विविध मागण्या मांडल्या. १५ वा वित्त आयोग लागू होत असून त्यामध्ये पंचायत समितीला निधी देऊन पं.स. सदस्यांच्या समस्या निकाली काढण्याची ग्वाही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना पं.स. सदस्याच्या शिष्टमंडळात दिले.
आ. डॉ. देवराव होळी व पं.स. सदस्य संघटनेचे अध्यक्ष विलास दशमुखे यांच्या नेतृत्वात मंत्रालयात नुकतीच जिल्ह्यातील पं.स. सदस्याच्या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांची भेट घेतली. यावेळी माजी जि.प. अध्यक्ष रवींद्र ओल्लालवार, पं.स. संघटनेचे सचिव विवेक खेवले, सभापती बबीता उसेंडी, कचरीबाई काटेंगे, दुर्लभाबाई बांबोळे, उपसभापती बाळु मुजुमदार, मनोज दुनेदार, यशवंत सुरपाम, पं.स. सदस्य नेताजी गावतुरे, सुभाष वासेकर, शंकर नैताम, श्रीराम दुग्गा, चंद्रकला आत्राम, रेखा नरोटे आदी उपस्थित होते.
पं.स. गणाचा विकास करण्यासाठी विकास निधी ५० लक्ष वार्षिक देण्यात यावा, पं.स. सदस्यांना घरकूल वाटपात कोटा निश्चीत करुन प्रती सदस्याच्या गणात पाच घरकूल देण्यात यावे, पं.स. सभापती व उपसभापतींना पूर्णवेळ वाहन उपलब्ध करुन देण्यात यावे, पं.स. सभापती यांना २० हजार व उपसभापती यांना १५ हजार रूपये मानधन देण्यात यावे, पंचायत समिती सदस्यांना ५ हजार रुपये प्रवासभत्ता देण्यात यावा, पंचायत समिती सदस्यांना १ हजार रुपये बैठकभत्ता देण्यात यावा, जिल्हा नियोजन समितीमध्ये पं.स.मधून पाच सदस्यांची निवड करावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत पं.स. सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, बाजार समितीवर प्रत्येक पं.स. मधून एक सदस्य संचालक पदी नेमण्यात यावा, पं.स. सभापती, उपसभापती व सदस्यांना पेन्शन योजना लागू करावी, इत्यादी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. ना. सुधीर मुनगंटीवार व मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी श्रीकांत भारती यांना निवेदन दिले.

Web Title: Judge the 15th Finance Commission

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.