पुणे कराराचा बाबासाहेबांनीच केला होता धिक्कार

महात्मा गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामध्ये १९३२ साली पुणे करार झाला होता.

जाहीर व्याख्यान : सुरेश माने यांचे प्रतिपादन
गडचिरोली : महात्मा गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामध्ये १९३२ साली पुणे करार झाला होता. या करारावर स्वाक्षरी करण्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मुळीच इच्छा नव्हती. मात्र देशातील बदललेली परिस्थिती लक्षात घेऊन नाईलाजास्तव या करारावर स्वाक्षरी करावी लागली. याचे परिणाम दिसून आल्यानंतर १९४२ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वत:च या कराराचा धि:क्कार केला होता, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विचारवंत अ‍ॅड. डॉ. सुरेश माने यांनी केले.
बहुजन रिपब्लिकन आंबेडकर राईट्स सोशल मुव्हमेंटद्वारा गडचिरोली येथे गुरूवारी पुणे करार धिक्कार दिनानिमित्त ‘पेसा कायदा समज आणि गैरसमज, पुणे करार व आरक्षण’ या विषयावर जाहीर व्याख्यानाचे आयोजन गुरूवारी करण्यात आले होते. या प्रसंगी मार्गदर्शन करताना अ‍ॅड. सुरेश माने बोलत होते.
यावेळी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दशरथ मडावी, सिद्धार्थ पाटील, महेश राऊत, आदिवासी विद्यार्थी संघाचे सरसेनापती नंदू नरोटे, संभाजी ब्रिगेडचे गणेश बावनवाडे, प्रा. संजय मगर, राजीव झोडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. पुढे मार्गदर्शन करताना अ‍ॅड. डॉ. सुरेश माने म्हणाले की, गोलमेज परिषदेत ठरल्यानुसार इंग्रज सरकारने दलितांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र याला महात्मा गांधींनी विरोध करून येरवाडा तुरूंगात उपोषण सुरू केले व स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीस विरोध केला. या कालावधीत देशात अशांतता निर्माण झाली होती. ही बाब लक्षात घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुणे करार करून स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली. मात्र या करारावरील स्वाक्षरीबाबत डॉ. बाबासाहेब स्वत: असमाधानी होते. १९४२ मध्ये त्यांनी स्वत: या कराराचा धिक्कार केला. ‘स्टेट आॅफ मायनॉरिटी’ या ग्रंथातसुद्धा पुणे कराराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. रिपब्लिकन पक्षातर्फेही यापूर्वी अनेक धिक्कार सभा घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे केवळ बाबासाहेबांनी पुणे करारावर स्वाक्षरी केली. म्हणून त्याचा उदोउदो करणे हा मोेठा गैरसमज असल्याचे प्रतिपादन केले.
सिद्धार्थ पाटील यांनी मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, राजकीय आरक्षण १० वर्षासाठी दिले होते. त्याची मुदत वाढविली जात आहे. शैक्षणिक व नोकऱ्यांच्या आरक्षणाला कोणीच धक्का लावू शकत नाही. त्याबाबतची नोंद राज्यघटनेत करण्यात आली असल्याचे प्रतिपादन केले. पेसा कायद्याबाबत मार्गदर्शन करताना महेश राऊत यांनी केवळ राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी पेसा कायद्याचा आधार घेऊन आदिवासी व गैरआदिवासी यांच्यामध्ये भांडण लावले जात असल्याचे प्रतिपादन केले. प्रास्ताविक डॉ. कैलाश नगराळे, संचालन रितेश अंबादे तर आभार राज बन्सोड यांनी मानले. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)