संपामुळे शासकीय कामकाज ठप्प

शासकीय कर्मचाºयांनी ७ ते ९ आॅगस्ट यादरम्यान संप पुकारला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात या संपाला प्रचंड प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. ९० टक्के शासकीय कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज ठप्प पडले होते.

ठळक मुद्दे७ ते ९ आॅगस्टदरम्यान आंदोलन : जिल्ह्यातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शासकीय कर्मचाºयांनी ७ ते ९ आॅगस्ट यादरम्यान संप पुकारला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात या संपाला प्रचंड प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. ९० टक्के शासकीय कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज ठप्प पडले होते. शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट दिसून येत होता. सर्व टेबल व खुर्च्या रिकाम्या पडल्या होत्या.
विविध मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या मध्यवर्ती संघटनेने संपाची हाक दिली. संप होऊनही यासाठी प्रयत्न करताना शासनाने कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चाही केली. मात्र कर्मचाºयांचे समाधान झाले नाही. परिणामी कर्मचाºयांनी संप पुकारला. या संपात जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, आरोग्य कर्मचारी, जिल्हा परिषद शाळांचे शिक्षक, अनुदानित माध्यमिक शाळांचे शिक्षक सहभागी झाले होते. काही कर्मचाºयांनी तालुकास्तरावर धरणे आंदोलन दिले. तर काही कर्मचाºयांनी जिल्हास्तरावरील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले.
जिल्हा परिषद ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात सभा आयोजित केली. या सभेदरम्यान विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मार्गदर्शन करताना केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण कर्मचारीविरोधी असून या धोरणाचा विरोध केला. राज्यभरातील विविध विभागांच्या कर्मचाºयांनी जशी एकी दाखवत संपात सहभाग नोंदविला, तशीच एकी प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी दाखवावी, असे आवाहन केले. जिल्हाभरातून हजारो कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात गोळा झाले होते. कर्मचाºयांच्या शासन विरोधी घोषणांमुळे आसमंत निनादत होता. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले.
जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेतील अपवाद वगळता सर्वच कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुकशुकाट दिसून येत होता. काही गावांमधील रोवणीची कामे मंगळवारी बंद ठेवली जातात. त्यामुळे या दिवशी शासकीय कामे करण्याला प्राधान्य दिले जाते. या नागरिकांना संपाबाबत माहिती नसल्याने ते जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयात तसेच तहसील कार्यालयात गेले. मात्र कर्मचारी नसल्याने त्यांना परत जावे लागले.
आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, सरचिटणीस दुधराम रोहणकर, उपाध्यक्ष संजय खोकले, राज्य कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील चटगुलवार, भास्कर मेश्राम, चंदू प्रधान, बावणे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लतीफ पठाण, सचिव किशोर सोनटक्के, ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कविश्वर बनपुरकर, प्राथमिक शिक्षक समितीचे धनपाल मिसार, जिल्हा परिषद कर्मचारी महिला समितीच्या सचिव माया बाळराजे, नर्सेस संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष माया सिरसाट, सचिव छाया मानकर, आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र खरवडे, सरचिटणीस विनोद सोनकुसरे, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा मंगला बिरनवार, सचिव छबूताई पिसे, पशुधन व्यवसायीक संघटनेचे सचिव गणपत काटवे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष गजानन ठाकरे, सचिव राजू रेचनकर, विभागीय उपाध्यक्ष कैलास भोयर, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हा कार्यवाह अजय लोंढे आदींनी केले.
या आहेत संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
अंशदायी पेंशन योजना रद्द करून जुनी पेंशन योजना लागू करावी, लिपीक, लेखा, परिचर, वाहनचालक, आरोग्य, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका व इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रूटी संदर्भातील प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात सुधारण करावी, सातव्या वेतन आयोगाची विनाविलंब अंमलबजावणी करावी, खासगीकरण व कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करावे, कंत्राटी कर्मचाºयांना २६ हजार रूपये किमान वेतन लागू करावे, महिला कर्मचाºयांना दोन वर्षांची बाल संगोपन रजा मंजूर करावी, केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाºयांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करावे, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, रिक्त असलेली रद्द झालेली व्यपगत करण्यात आलेली पदे पुनर्जीवित करावी, अनुकंपातत्त्वावरील नियुक्तीसाठी प्राप्त झालेले सर्व अर्ज विनाअट निकाली काढावे, २००० पूर्वी असलेली विकल्प बदलविण्याची संधी पूर्ववत करावी, अंशकालीन महिला परिचरांना १५ हजार रूपये मासिक वेतन द्यावे, शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करावे, आयकर उत्पन्न मर्यादा वाढवावी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी केल्यानंतरच निलंबनाची कारवाई करावी, अतिरिक्त ठरलेल्या सर्व संवर्गातील कर्मचारी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के समायोजन समांतर पदावर करण्यात यावे, २० ग्रामपंचायतीमागे एक विस्तार अधिकारी असा आकृतिबंध तयार करावा आदी मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारण्यात आले.

वनकर्मचाऱ्यांचाही शासनाविरोधात एल्गार

राज्य शासकीय कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या संपाला जिल्हाभरातील वनकर्मचाऱ्यांनी पाठिंबा दर्शवित संप पुकारला. कार्यालयीन कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र वनरक्षक व वनपाल संघटना, वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटनेच्या सदस्यांनी संपात सहभाग घेतला. वनकर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय, उपवनसंरक्षक कार्यालय, वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील कामकाजही ठप्प पडला होता. कर्मचाºयांनी एकत्र येत आलापल्ली उपवनसंरक्षक कार्यालयासमोर धरणे दिली.

जिल्ह्यातील शाळा बंद
बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षकांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदविला होता. त्याचबरोबर अनुदानित शाळांचेही शिक्षक सहभागी झाले होते. शिक्षक नसल्याने आलेले विद्यार्थी परत गेले. जवळपास ९० टक्के शाळा यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या.