कर्मचाऱ्यांना एसजीएसपी सेवा द्या

स्टेट बँकेने कर्मचारी वर्गासाठी एसजीएसपी अकाऊंट (स्टेट गव्हर्नमेंट सॅलरी पॅकेज) सेवा सुरू केली आहे. याद्वारे कर्मचाऱ्यांना अनेक सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या सवलतींचा लाभ शिक्षकांना मिळण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत एसजीएसपी सेवा सुरू करावी,.........

ठळक मुद्देनिवेदन : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : स्टेट बँकेने कर्मचारी वर्गासाठी एसजीएसपी अकाऊंट (स्टेट गव्हर्नमेंट सॅलरी पॅकेज) सेवा सुरू केली आहे. याद्वारे कर्मचाऱ्यांना अनेक सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या सवलतींचा लाभ शिक्षकांना मिळण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत एसजीएसपी सेवा सुरू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रंचित पोरेड्डीवार यांच्याकडे मंगळवारी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
संघटनेच्या शिष्टमंडळाने प्रंचित पोरेड्डीवार यांची भेट घेऊन प्राथमिक शिक्षक संवर्गाच्या वेतन पॅकेज विषयावर सविस्तर चर्चा केली. बहुतांश मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. याप्रसंगी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश आयलवार, व्यवस्थापक अलमपटलावार उपस्थित होते.
शिक्षकांनी चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या १७ मुद्यांवर सकारात्मक चर्चा करून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेअंतर्गत खाती असलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना एसजीएसपी सेवेचा लाभ दिला जाईल, असे आश्वासन प्रंचित पोरेड्डीवार यांनी दिले. यावेळी प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष धनपाल मिसार, रमेश रामटेके, राजेश बाळराजे, डंबाजी पेंदाम, गुलाब मने, रवी मुलकलवार, वणुजी बुद्धे, सुरेश नाईक, राकेश सोनटक्के, संजय लोणारे, तुषार चांदेवार, प्रवीण पोटवार, प्रणव देवनाथ, सुनील धात्रक, बंडू सिडाम, भूषण भोयर उपस्थित होते.
या आहेत प्रमुख मागण्या
कर्मचाºयांना एसएमएस चॉर्जेसमध्ये १०० टक्के सूट देण्यात यावी, शिक्षकांचे एटीएम चॉर्जेस १०० टक्के माफ करावे, ओडीवर एक टक्का व्याजदर कमी करावा, धनादेश घेताना १०० टक्के सूट द्यावी, एनईएफटी/आयटीजीएस/डीडी वरील शुल्कात सूट द्यावी, सेव्हिंग खातेधारकाचे दोन महिन्याचे वेतन न झाल्यास त्यास १ लाख २० हजार रुपये ओडी शाखेत मंजूर करावे, तसेच ओव्हर ड्राफ्ट मंजूर करून द्यावे, इतरांना देण्यात येणाºया व्याजदरात अर्धा टक्के सूट देण्यात यावी, लॉकर सुविधेवर १५ टक्के सवलत लागू करावी, खात्यावरील जमा रकमेवर एफडीनुसार व्याज द्यावे, एकूण पगाराच्या १२ पट एवढे वैयक्तिक कर्ज मंजूर करावे, शून्य शिलकीवर खाते सुरू ठेवावे, कार लोन, होम लोन, शैक्षणिक कर्जात इतरांपेक्षा शिक्षकांना अर्धा टक्के सूट द्यावी, मोबाईल बँकिंग चॉर्जेस नि:शुल्क करावे, खातेधारकांना १५ लाखांपर्यंत अपघात विमा द्यावा, खातेदारांचे खाते भीम अ‍ॅप सोबत कनेक्ट करावे आदी प्रमुख मागण्यांचा निवेदनात समावेश होता.